बिहार कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी, 361 करोड़ की बिजली योजना; बहादुरपुर कॉलोनी का होगा कायाकल्प

Bihar news: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास, ऊर्जा, कानून-व्यवस्था और शहरी आवास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026, बिजली कनेक्शन से जुड़ी संशोधित योजना, कानून-व्यवस्था के लिए नए संसाधन और पटना की जर्जर आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं।

बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी प्रस्तावित नीति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी। सरकार के मुताबिक, नीति के जरिए स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और इससे जुड़े निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाना है। प्रस्तावित नीति के तहत करीब 16 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 12 हजार रोजगार अवसरों का अनुमान जताया गया था।

कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों के लिए बढ़ी योजना की लागत

कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने के लिए RDSS के तहत पहले स्वीकृत योजना की लागत में संशोधन किया गया है।

अब इस योजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका उद्देश्य संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी से जुड़े काम को आगे बढ़ाना है।

वजन-माप से जुड़े नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने वजन और माप से जुड़े नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली-2026 को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही वजन और माप से जुड़े नियमों के प्रवर्तन को लेकर संशोधन नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई है।

संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 पदों पर नियुक्ति

राज्य के संग्रहालयों और उनसे जुड़े संस्थानों के संचालन के लिए 35 जरूरी पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया है।

नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को 11 महीने के लिए संविदा या निविदा के आधार पर भरा जाएगा। इसमें युद्ध संग्रहालय, दर्श-गृह, संग्रहालय और वैशाली स्थित स्मृति स्तूप समेत संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालयों से जुड़े कार्य शामिल हैं।

कानून-व्यवस्था के लिए 30 वाटर कैनन और 8 वाहन

राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े इंतजामों को मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और 8 नए वाहन खरीदे जाएंगे।

इसके लिए सरकार की ओर से कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। नए संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।

आंगनवाड़ी के पोषण कार्यक्रम में PPP मॉडल

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत राशन से जुड़े खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया तय की गई है।

इसके लिए PPP मॉडल के तहत 16 वर्षों के लिए BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर व्यवस्था किए जाने को मंजूरी दी गई है।

पटना की जर्जर आवासीय कॉलोनी का होगा पुनर्विकास

कैबिनेट ने पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी के पुनर्विकास की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया है।

इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत पुरानी और जर्जर कॉलोनी को नए सिरे से विकसित किया जाएगा।

बहादुरपुर सेक्टर-5 में 8.5 एकड़ जमीन पर नई परियोजना

टीवी टावर के पास बहादुरपुर सेक्टर-5 में आवास बोर्ड की 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित की जाएगी।

परियोजना के लिए NBCC के साथ MoU करने और इससे जुड़े जरूरी निर्णय लेने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है।

कैबिनेट के फैसलों में एक तरफ ऊर्जा और हरित तकनीक से जुड़े नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर बिजली कनेक्टिविटी, कानून-व्यवस्था, पोषण व्यवस्था और शहरी आवास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के फैसले भी लिए गए हैं।