बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद उठने लगी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग

बिहार में नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को फ़रवरी तक कराए जाने का लक्ष रखा है. साथ ही इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी गई.  जातिगत जनगणना के मसले पर केंद्र सरकार ने भले ही देश में जातीय जनगणना को खारिज कर दिया हो लेकिन बीजेपी ने बिहार में इसका समर्थन किया. वहीं दूसरी तरफ अब जनसंख्या नियंत्रण कानून  लाने की मांग शुरू हो गई. जी हां ये मांग कोई और नहीं खुद बीजेपी के मंत्री कर रहे है. 

आपको बता दे कि बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने साफ कहा है कि जातीय जनगणना तो ठीक है लेकिन, अब बिहार में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है. बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बेहद जरूरी है और इस कानून को लाए बिना बिहार का विकास संभव नहीं है.

 

इतना ही नहीं नीरज कुमार बबलू ने आगे कहा कि, बिहार सरकार लगातार सड़क के चौड़ीकरण का काम कर रही है, नए स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन जगहों से भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में लोगों के बीच मारामारी की स्थिति बनी रहेगी और इसीलिए बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की जरुरत है.