बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग पर आज SC में सुनवाई 
 

बिहार में दो चरण में होने वाले जातीय गणना का कार्य 7 जनवरी से शुरू हो चुका है. इसके तहत पहले चरण में मकानों की गिनती और दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी. वहीं जातीय गणना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हिन्दू सेना ने एक याचिका दायर किया था. उनके अलावा नालंदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी याचिका दायर किया था. जिसपर आज सुनवाई होनी है. 

आपको बता दें कि नालंदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने बिहार सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को असंवैधानिक बताया था. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह जनगणना करवाएं इसलिए नीतीश सरकार ने 6 जून 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे रद्द किया जाए.

वहीं दूसरी तरफ हिन्दू सेना ने जातीय जनगणना कराने के 6 जून 2022 वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है.हिन्दू सेना का दावा है कि जातिगत जनगणना के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं.