बिहार में राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, अब 30 दिनों में बनेगा नया कार्ड; बुजुर्गों को घर तक मिलेगा राशन

बिहार के पात्र राशन कार्ड लाभुकों से जुड़ी जरुरी खबर है. पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी समेत कई अधिकारी शामिल हुए. 
 

बिहार के राशन कार्ड लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि आवेदन मिलने के महज 30 दिनों के अंदर पात्र लाभुकों का राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार अगले साल से उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करेगी।

दरअसल, पटना के ज्ञान भवन में राशन कार्ड वितरण और नई पीडीएस दुकानों को लाइसेंस देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य के 23 लाख 75 हजार लाभुकों को नए राशन कार्ड वितरित किए गए। साथ ही नई पीडीएस दुकानों को लाइसेंस भी सौंपे गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए कहा कि 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को राशन लेने के लिए पीडीएस दुकानों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। अगले साल से उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में अब तक करीब 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके जरिए लगभग 8 करोड़ 46 लाख लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। वहीं, दीपावली तक करीब 24 लाख नए लाभुकों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे पात्र परिवारों से जल्द आवेदन करने की अपील की, जो अब तक राशन कार्ड की सुविधा से वंचित हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को 'पंचायत विकास दिवस' मनाया जाए और पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का पूरा हिसाब-किताब रखा जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस राशि से राज्य में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

कुल मिलाकर, सरकार के इन फैसलों से जहां नए राशन कार्ड बनवाने वाले पात्र परिवारों को राहत मिलेगी, वहीं बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने की योजना से बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।