Big News: पुलिसकर्मियों के परिवारों को सुरक्षा और सम्मान, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Big News:  वर्दी पहनकर दिन-रात जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंता अब सरकार खुद करेगी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर परिवार की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तक, बिहार सरकार ने पुलिस कल्याण को लेकर एक अहम और संवेदनशील फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां पढ़ाई से लेकर ड्रेस और जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह घोषणा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा के ‘बिहार पुलिस सैलरी पैकेज एवं बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम’ के दौरान की गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अक्सर जोखिम और कठिन परिस्थितियों में होती है, ऐसे में उनके बच्चों को सुरक्षित माहौल और बेहतर शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। आवासीय विद्यालय इस दिशा में एक ठोस कदम साबित होंगे।

शहीद और दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिला आर्थिक संबल
कार्यक्रम के दौरान 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा राशि का वितरण किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों की दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है।

42 करोड़ से अधिक की बीमा राशि वितरित
एआईजी कल्याण स्मिता सुमन ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज के तहत अब तक 90 पुलिसकर्मियों के परिवारों को कुल 42 करोड़ 45 लाख रुपये की बीमा सहायता दी जा चुकी है। शुक्रवार को 36 परिवारों को 25 करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान किया गया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले 12 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को प्रति परिवार करीब दो करोड़ रुपये तक की राशि मिली, जबकि बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में 24 परिवारों को 20-20 लाख रुपये प्रदान किए गए। इनमें दो महिला कांस्टेबलों के परिवार भी शामिल हैं।

बेहतर इलाज और कैशलेस मेडिकल सुविधा की तैयारी
डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मियों के कल्याण को लेकर सरकार और पुलिस मुख्यालय मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कैशलेस इलाज, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और कैंसर व हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष सहायता योजनाएं लागू करने की तैयारी है।

पुलिस लाइनों में ‘जीविका दीदी’ की रसोई
भोजन व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुलिस लाइनों में जीविका दीदियों के माध्यम से रसोई व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। इससे पुलिसकर्मियों को स्वच्छ और सुलभ भोजन मिलेगा, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

सैलरी पैकेज और बीमा क्लेम के लिए हेल्पलाइन
कार्यक्रम के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा ने पुलिस सैलरी पैकेज और बीमा क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए दो हेल्पलाइन नंबर—9155550046 और 9155550047—भी शुरू किए, ताकि पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को समय पर सहायता मिल सके।

सरकार के इन फैसलों को पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।