ट्रैफिक चालान निपटाने का बड़ा मौका: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर BSLSA का मास्टर प्लान तैयार
यह पहल Patna High Court के हालिया आदेश के बाद की जा रही है, जिसमें लंबित चालान मामलों को जल्द सुलझाने पर जोर दिया गया है।
क्या है खास प्लान?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्य सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चालान मामलों की पहचान और वर्गीकरण किया जाएगा, खासकर 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सभी रिकॉर्ड—डिजिटल और फिजिकल—लोक अदालत से पहले उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
डिजिटल सिस्टम और रियल-टाइम डेटा पर जोर
नई व्यवस्था के तहत चालानों की अद्यतन स्थिति ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई देगी और रियायती जुर्माने की गणना स्वतः होगी। अधिकृत अधिकारियों को रियल-टाइम डेटा एक्सेस दिया जाएगा, जिससे मौके पर ही मामलों का निपटारा संभव हो सके।
नोटिस से लेकर व्हाट्सएप तक- हर माध्यम से सूचना
वाहन मालिकों को चालान की पूरी जानकारी, रियायती राशि और लोक अदालत की तिथि-स्थान के साथ नोटिस भेजे जाएंगे। इसके अलावा SMS, व्हाट्सएप और कॉल के जरिए भी सूचना पहुंचाई जाएगी।
लोक अदालत में मिलेगी पूरी सुविधा
लोक अदालत स्थलों पर हेल्प डेस्क, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, अधिवक्ता और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन सिस्टम, अलग-अलग काउंटर और डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी।
विभागों के बीच बेहतर समन्वय
परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
अंत में BSLSA ने आम जनता से अपील की है कि वे इस मौके का लाभ उठाकर अपने लंबित ट्रैफिक चालान मामलों का आसान, सस्ता और त्वरित समाधान प्राप्त करें।