बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी 200 मेगावाट बिजली

बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य को अब 200 मेगावाट तक नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए बिजली खरीद की दर 4.25 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस बिजली खरीद से जुड़े 25 साल के समझौते को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के शुरू होने से पीक आवर में महंगी बिजली खरीदने पर बिहार की निर्भरता कम हो सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार को मिलने वाली 200 मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि इस बिजली की आपूर्ति शाम के समय की जाएगी, जब बिजली की मांग सबसे अधिक रहती है। शुरुआती योजना के तहत करीब चार घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाकर छह घंटे तक की जा सकती है।

दरअसल, शाम के पीक आवर में बिजली की खपत बढ़ने के कारण बिहार को अक्सर बाजार से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बिजली आपूर्ति को अधिक बेहतर और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।

हालांकि, इस परियोजना के शुरू होने में अभी समय लगेगा। संभावना जताई जा रही है कि 30 जून 2028 तक इसे चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद बिहार को निर्धारित दर पर नवीकरणीय बिजली मिलनी शुरू हो सकती है।

बताया जा रहा है कि बिहार में आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कमी रहने की आशंका है। इसी को देखते हुए 200 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। आयोग ने 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद को मंजूरी दी है। इस दर को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से भी स्वीकृति मिलने की बात कही गई है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से यह प्रस्ताव विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष रखा था। अब मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, इस परियोजना से बिहार में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने और पीक आवर में महंगी बिजली खरीदने का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ परियोजना शुरू होने के बाद ही मिल सकेगा।