बिहार के किसानों को बड़ी राहत: मशरूम की खेती पर अब मिलेगी 55 पैसे यूनिट बिजली, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Bihar news: बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मशरूम की खेती से जुड़े किसानों को बड़ी सहूलियत देने का फैसला किया है। अब तक व्यवसायिक श्रेणी में रखे जाने के कारण मशरूम उत्पादकों को महंगी बिजली का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदलने वाली है। सरकार ने इन्हें सामान्य किसानों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिससे बिजली बिल में भारी कमी आएगी।

मशरूम किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली

राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ने इस संबंध में बिहार विद्युत विनियामक आयोग को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल से मशरूम की खेती करने वाले किसानों को सामान्य कृषि दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक मशरूम उत्पादन को गैर-घरेलू यानी व्यवसायिक गतिविधि मानते हुए अलग-अलग दरों पर बिजली शुल्क लिया जा रहा था, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था।

अभी कितनी दर से देनी पड़ती है बिजली

फिलहाल ग्रामीण इलाकों में मशरूम उत्पादकों को 100 यूनिट तक बिजली खपत पर 3.35 रुपये प्रति यूनिट और इससे अधिक खपत पर 4.21 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में पांच किलोवाट तक के कनेक्शन पर 5.67 रुपये प्रति यूनिट और पांच से 70 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 6.44 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बिल देना पड़ता है।
नए प्रस्ताव के तहत इन सभी दरों की जगह मशरूम किसानों को सामान्य कृषि उपभोक्ता की तरह केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने की तैयारी है।

किसानों को क्या होगा फायदा

इस बदलाव के लागू होने से मशरूम उत्पादकों को बिजली खर्च में कई गुना राहत मिलेगी। कम लागत के कारण खेती की लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और अधिक किसान इस खेती की ओर आकर्षित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

गौरतलब है कि बिहार मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल हो चुका है और कुल उत्पादन में करीब 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। ओडिशा को पीछे छोड़ते हुए बिहार इस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गया है। सरकार पहले से ही मशरूम उत्पादन से जुड़ी योजनाओं में 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है, जिससे महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिल रही है।

कुल मिलाकर, सस्ती बिजली का यह फैसला बिहार के मशरूम किसानों के लिए आर्थिक मजबूती और कृषि नवाचार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।