बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक: पत्रकारों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक, सभी के लिए राहत की सौगात
पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात: पेंशन अब 15,000 रुपये
पत्रकारों की पेंशन को लेकर किया गया वादा अब हकीकत बन गया है। अब राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को 6000 की जगह 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह फैसला उन लोगों को सीधा फायदा देगा, जो वर्षों से लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में लगे हैं।
राजगीर में बनेगी इंटरनेशनल लेवल की खेल अकादमी
राजगीर में खेल अकादमी की स्थापना के लिए 1100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह कदम न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को संवारने वाला होगा, बल्कि सरकार की 'युवा केंद्रित राजनीति' को भी मजबूत करेगा।
युवा आयोग में नए पदों की मंजूरी
बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों को स्वीकृति मिल गई है। अब युवा केवल पोस्टर नहीं, नीति निर्माण में भी भागीदारी निभा सकेंगे। इससे युवाओं की आवाज़ अब सरकार के गलियारों तक पहुंचेगी।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा: कन्या उद्योग योजना को हरी झंडी
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कन्या उद्योग योजना को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए बेटियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें।
राम मनोहर लोहिया पथ के लिए 675.50 करोड़ की मंजूरी
पटना की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 675 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह सड़क निर्माण परियोजना राजधानी की यातायात व्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है।
आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को 115 करोड़
बच्चों और माताओं के पोषण पर जोर देते हुए आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के लिए 115 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिलेगी।
मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा
पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को अब राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिल गया है। इससे इलाके की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
छह डॉक्टरों को कार्यमुक्त किया गया
स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए छह डॉक्टरों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव का संकेत मिल रहा है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं:
- बाढ़ और आपदा राहत से जुड़े फंड की समीक्षा व पुनर्गठन
- पशुपालन विभाग में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया
- ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त बजट
- पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के प्रस्ताव
जनता से जुड़ा हर वर्ग एजेंडे में
नीतीश कैबिनेट की यह बैठक केवल नीतिगत फैसलों की सूची नहीं थी, बल्कि इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव की झलक भी साफ दिखी। पत्रकारों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों और आम लोगों- हर किसी को साधने की कोशिश की गई। इन फैसलों के अमल से अगर वाकई ज़मीन पर बदलाव आता है, तो यह बैठक बिहार के विकास का मील का पत्थर बन सकती है।