बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: 31 बस स्टैंड होंगे हाईटेक, 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, 1100 श्रद्धालुओं को मिलेगी सरकारी सोमनाथ यात्रा
Bihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, शिक्षा, परिवहन और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, शिक्षा का विस्तार करना और धार्मिक स्थलों के विकास को गति देना है।
PPP मॉडल पर विकसित होंगे 31 आधुनिक बस स्टैंड
कैबिनेट ने राज्य के 31 प्रमुख बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत लागू होगी।
इस योजना में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, सहरसा, नवादा, मधुबनी और किशनगंज समेत कई जिलों के बस स्टैंड शामिल हैं। इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर पार्किंग, स्वच्छ शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
पांच जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने बिहार के पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।
ये विद्यालय पूर्णिया पूर्व, राजगीर (नालंदा), शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी जिले में खोले जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं अपने जिले में ही उपलब्ध हो सकेंगी।
बक्सर के भगवान वामन मंदिर का होगा विकास
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बक्सर स्थित भगवान वामन मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण का भी फैसला लिया गया है। मंदिर परिसर के लिए अलग भूमि चिन्हित की जाएगी, चहारदीवारी का निर्माण होगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा।
1100 श्रद्धालुओं को सरकार कराएगी सोमनाथ यात्रा
कैबिनेट ने “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व – 1000 वर्ष की अटूट आस्था” कार्यक्रम के तहत बिहार के करीब 1100 श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च पर सोमनाथ यात्रा कराने की मंजूरी भी दी है।
यह विशेष यात्रा 20 जुलाई 2026 से शुरू होगी। यात्रा के संचालन, आवास, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने प्रदान कर दी है।
विकास और जनसुविधाओं पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा के अवसर बढ़ाने और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।