जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई हो इसके लिए बिहार सरकार ने दायर की याचिका 

बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया. इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. वहीं इस मामले पर जल्दी सुनवाई को लेकर नीतीश सरकार ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. 

जातीय जनगणना पर जल्द सुनवाई हो इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से मुख्य नयाधीश के पास ये याचिका दायर की है. सामान्य प्रशासन के उप सचिव रजनीश कुमार ने एफिडेविड दायर किया है. बता दें कि बिहार में दो चरणों में जातिगत गणना करायी जा रही थी. पहले चरण में मकानों की गणना की गई और यूनिक नंबर दिया गया था. दूसरे चरण का कार्य 15 अप्रैल से शुरू हुआ. 15 मई तक इसे पूरा कर लेना था. अब हाईकोर्ट ने जातीय गणना कार्य पर रोक लगा दी है. तीन जुलाई को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.