बिहार सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20% आरक्षण, 192 राजस्व कर्मचारियों के तबादले में भी राहत

Bihar news: बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा रास्ता खोलते हुए वनरक्षी (Forest Guard) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लागू कर दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू की गई इस व्यवस्था का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।

नई अधिसूचना के अनुसार, वनरक्षी भर्ती में सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सभी आरक्षित वर्गों के भीतर ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित रिक्त पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे।

वन सेवा नियमावली में संशोधन, तुरंत प्रभाव से लागू

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित नियम बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से सेना में सेवा देने के बाद लौटने वाले युवाओं को राज्य में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वन संरक्षण व्यवस्था को भी अनुभवी मानव संसाधन का लाभ मिलेगा।

192 राजस्व कर्मचारियों को भी मिली राहत

इधर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने पहले जारी स्थानांतरण आदेश में संशोधन किया है। विभाग ने 192 राजस्व कर्मचारियों की नई पोस्टिंग जारी करते हुए उन्हें उनके गृह जिले या नजदीकी जिलों में तैनाती दी है।

दरअसल, 14 जुलाई को तीन हजार से अधिक राजस्व कर्मचारियों का तबादला किया गया था। इसके बाद कई कर्मचारियों ने गृह जिले से काफी दूर पदस्थापना को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायतों की समीक्षा के बाद विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया।

प्रशासनिक सुधार और रोजगार पर सरकार का जोर

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि स्थानांतरण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना भी है। वहीं, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को युवाओं के रोजगार और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार के ये दोनों फैसले-पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में आरक्षण और राजस्व कर्मचारियों के तबादले में राहत-राज्य में रोजगार, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम पहल माने जा रहे हैं।