Bihar News: मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं की सख्त समीक्षा—40 अधिकारियों का रुका वेतन, मंत्री संजय कुमार सिंह ने दिए कड़े निर्देश

Bihar News: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं की बड़ी समीक्षा बैठक की। विभाग के माननीय मंत्री संजय कुमार सिंह ने बैठकर योजनाओं की प्रगति, अधिकारियों की जवाबदेही और शिकायत निवारण की स्थिति की गहन समीक्षा की। बैठक में विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजय कुमार, अभियंता प्रमुख-cum-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद सहित प्रक्षेत्र के सभी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे।

51,699 जलापूर्ति योजनाएँ संचालित, छूटे टोलों पर भी तेजी से काम

समीक्षा के दौरान सचिव ने जानकारी दी कि मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में इस समय 51,699 जलापूर्ति योजनाएं सक्रिय हैं। टेंडर प्रक्रियाओं के बाद छूटे हुए टोलों की जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायती राज से हस्तांतरित योजनाओं के लंबित टेंडर भी तत्काल निपटाए जाएँ, ताकि “हर घर नल का जल” लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल किया जा सके।

CGRC पोर्टल पर शिकायतों की सख्त मॉनिटरिंग

बैठक में CGRC पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा हुई। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में दर्ज 20,451 शिकायतों में से 19,278 का निष्पादन हो चुका है।

मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा: “जलापूर्ति से संबंधित किसी शिकायत को लंबित छोड़ना गंभीर लापरवाही है। संवेदकों द्वारा जरा-सी भी कोताही सहन नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर तुरंत डिबार या ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।”

नई रैंकिंग प्रणाली का प्रभाव-40 अधिकारियों का वेतन रुका

विभाग की नई रैंकिंग प्रणाली के आधार पर अभियंताओं के कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन हो रहा है।
रैंकिंग में लगातार निचले स्थान पर रहने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विभाग ने निर्णय लिया है कि:
    •    Bottom–05 कार्यपालक अभियंता,
    •    Bottom–10 सहायक अभियंता,
    •    Bottom–25 कनीय अभियंता

का वेतन तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है।

इससे पहले भी विभाग असंतोषजनक प्रदर्शन पर 1 कार्यपालक अभियंता, 4 सहायक अभियंता और 5 कनीय अभियंताओं पर कार्रवाई कर चुका है।
वहीं, उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने की व्यवस्था भी जारी है।

IoT एकीकरण से लेकर हाउस कनेक्शन तक- सभी बिंदुओं की समीक्षा

बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा हुई, उनमें शामिल हैं—
    •    ज़ीरो ऑफिस डे निरीक्षण
    •    जलापूर्ति योजनाओं में IoT आधारित मॉनिटरिंग
    •    MIS पोर्टल पर कार्रवाई प्रतिवेदन
    •    विद्युत बिल भुगतान
    •    हाउस कनेक्शन की प्रगति
    •    हैंडपंप मरम्मति
    •    वार्ड कवरेज की स्थिति

मंत्री ने सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जमीनी स्तर पर जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए।