बिहार में शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार: 2026 में 46,546 पदों पर होगी बहाली, 27 हजार शिक्षक TRE-4 से आएंगे स्कूलों मे

By Upasana Singh Updated: Dec 30, 2025, 16:39 IST

Bihar news: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए नए साल में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 में राज्य भर में कुल 46,546 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी टीआरई-4 के तहत करीब 27 हजार शिक्षकों की होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 14 जनवरी तक रिक्त पदों का विवरण बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत होगी।

विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक बहाली का रोडमैप

शिक्षा विभाग ने 13 विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को मजबूत करने के लिए 7,279 विशेष शिक्षक, 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, और 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति की योजना है। वहीं, राज्य के कॉलेजों के लिए 5,832 सहायक प्राध्यापकों की बहाली की अनुशंसा पहले ही आयोग को भेजी जा चुकी है।

शिक्षा सुधार के लिए नए फैसले

शिक्षा मंत्री ने बताया कि बक्सर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है और छात्रों व शिक्षकों के हित में 17 एमओयू किए गए हैं। निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) को सत्र 2026-27 से सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे ऑनलाइन नामांकन होगा।

शिक्षक बहाली क्यों है अहम

चरणबद्ध बहाली के बाद राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात सुधरकर 29:1 हो गया है और कुल शिक्षकों की संख्या 5.87 लाख तक पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़कर 72,652 करोड़ रुपये हो गया है। अब तक 1.04 लाख से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है, जबकि 27 हजार से ज्यादा शिक्षकों को अंतर-जिला आवंटन मिला है।

TRE-4 में देरी की वजह

टीआरई-4 भर्ती में देरी पर मंत्री ने साफ किया कि नवंबर तक 31 जिलों से रिक्तियों का ब्योरा नहीं मिला था, जबकि कई जिलों के आंकड़े अपडेट होने बाकी थे। इसी कारण प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो सकी।

सक्षमता परीक्षा और कार्रवाई

पंचायती व्यवस्था से बहाल 2.66 लाख से अधिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। शेष शिक्षकों के लिए 5वीं सक्षमता परीक्षा के आवेदन 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक लिए जाएंगे। वहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों में कुछ अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी जारी है।