28 फरवरी आख़िरी मौका! ई-केवाईसी नहीं कराया तो बंद हो सकता है राशन और 7 सरकारी योजनाओं का लाभ
Bihar news: अगर आप सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी गई है। इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है।
स्पष्ट कर दिया गया है कि तय समय सीमा तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और उन्हें मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जी लाभुकों की पहचान करने और अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने के लिए उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल प्रत्येक सदस्य के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि 28 फरवरी के बाद कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।
20 प्रतिशत लाभुक अब भी बाकी
जिला आपूर्ति शाखा के आंकड़ों के अनुसार, सीवान जिले में कुल 27,73,954 कार्डधारी लाभुक हैं।
• 22,02,426 लाभुक (करीब 80%) ई-केवाईसी पूरी कर चुके हैं।
• 5,71,528 लाभुक (करीब 20%) का ई-केवाईसी अब भी लंबित है।
विभाग का अनुमान है कि लंबित मामलों में कुछ लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग राशन कार्ड में दर्ज हो सकता है।
इन 7 योजनाओं पर भी पड़ेगा असर
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि राशन कार्ड निरस्त होने पर लाभुक अन्य सात महत्वपूर्ण योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं, क्योंकि इन योजनाओं में राशन कार्ड जरूरी दस्तावेज है। इनमें शामिल हैं:
• प्रधान मंत्री अवास योजना
• आयुष्मान भारत योजना
• श्रमिक योजना
• प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि
• फसल बीमा योजना
• प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
• प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना
क्या करें लाभुक?
विभाग ने सभी कार्डधारियों से अपील की है कि वे नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र या संबंधित कार्यालय में जाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
28 फरवरी के बाद सिस्टम से नाम हटने पर राशन और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की पूरी आशंका है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें—समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।