बिहार में सरकारी धान खरीद शुरू, पैक्स और व्यापार मंडलों पर होगी खरीद

बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत सभी जिलों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने इस वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये और ग्रेड-A धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.
 

Patna: बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत राज्य के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति यानी सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद की जा रही है। सरकार ने किसानों को धान बेचने के 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही है।

सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना और खरीद प्रक्रिया को आसान बनाना है।

सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये, ग्रेड-ए का 2,461 रुपये

खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए भारत सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं, ग्रेड-ए धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इसी दर पर किसानों से सरकारी खरीद की जा रही है।

उत्तर बिहार में 1 नवंबर से, दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से खरीद

राज्य में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है। उत्तर बिहार के जिलों में 1 नवंबर 2026 से धान की खरीद शुरू हुई, जबकि दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर 2026 से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जा रही है।

72,767 किसानों ने कराया आवेदन, 4,643 समितियों का चयन

सहकारिता विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अब तक राज्य में कुल 72,767 किसानों ने धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन किया है। खरीद प्रक्रिया के संचालन के लिए 4,643 समितियों का चयन किया जा चुका है। वहीं, अब तक कुल 3,666.036 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। विभाग के अनुसार, किसानों को धान बिक्री के बदले भुगतान भी शुरू कर दिया गया है।

48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान

मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर उपलब्ध कराना है। इसके लिए पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। सरकार के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया के तहत धान बिक्री के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

e-Sahkari पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी ही मान्य

विभाग ने स्पष्ट किया है कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित वही विवरण मान्य होगा, जो सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। किसानों को पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही धान बिक्री और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

मंत्री राम कृपाल यादव ने अधिक से अधिक किसानों से पोर्टल पर अपना निबंधन कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि धान खरीद की पूरी व्यवस्था समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानी न हो।