पश्चिम चंपारण को आदर्श जिला बनाने की दिशा में पहल, 20 सूत्री समिति की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन और वर्तमान कार्यों की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों और लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि पश्चिम चंपारण के विकास को नई गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जवाबदेही आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया।
पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और सरकारी सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच लाभों का वितरण भी किया। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी, जॉब कार्ड और राशन कार्ड प्रदान किए गए।
बैठक में पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल, सांसद सुनील कुमार, पूर्व मंत्री रेणु देवी समेत कई विधायक, विधान पार्षद, 20 सूत्री समिति के सदस्य और जिला पदाधिकारी तरणजोत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जिले के विकास कार्यों को गति देने, योजनाओं की निगरानी मजबूत करने और आम जनता तक सरकारी लाभ समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।