बिहार में राशन कार्ड और सोलर योजना की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश; लापरवाह एजेंसी पर गिरी गाज

Bihar news: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य में संचालित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विशेष राशन कार्ड अभियान और ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

राशन कार्ड अभियान में 13.93 लाख आवेदन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विशेष अभियान में राज्यभर से 13,93,704 ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच के बाद इनमें से 11,83,792 आवेदन पात्र पाए गए हैं। 17 अगस्त तक 4,13,079 आवेदनों की डेटा एंट्री पूरी हो चुकी है।

e-KYC के लिए 13,292 आवेदन सक्षम किए गए हैं, जिनमें से 1,569 का e-KYC पूरा हो चुका है। वहीं, एसडीओ लॉगिन के माध्यम से अब तक 6,826 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने लंबित e-KYC प्रक्रिया को मिशन मोड में पूरा कर पात्र लोगों को जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सोलर योजना में 5 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य

बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बिहार कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के तहत प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये, अधिकतम 20 हजार रुपये प्रति लाभार्थी की सहायता दी जाएगी। केंद्र की सब्सिडी के साथ लाभार्थियों को 1 किलोवाट पर 40 हजार, 2 किलोवाट पर 80 हजार और 3 किलोवाट पर 98 हजार रुपये तक की कुल सब्सिडी मिलने की जानकारी दी गई।

राज्य में कुल 5 लाख सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 से 16 अगस्त के बीच 14,079 स्ट्रक्चर और 6,690 सोलर पैनल लगाए गए हैं। योजना को लेकर विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, सोलर रथ और सोलर मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं।

लापरवाही पर एजेंसी डिबार, 132 लंबित निरीक्षण जल्द पूरे करने का निर्देश

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। काम में देरी और खराब प्रदर्शन के कारण M/s Landsky Engineers Pvt. Ltd. का LOA रद्द कर उसे डिबार कर दिया गया है।

उन्होंने 7 दिनों से अधिक समय से लंबित 132 निरीक्षणों को तत्काल पूरा करने तथा निरीक्षण में लगने वाले औसत 14 दिनों के समय को कम करने का निर्देश दिया। साथ ही नवंबर 2026 तक निर्धारित दैनिक लक्ष्य हासिल करने के लिए सोलर उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत रखने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने अगली समीक्षा बैठक में संबंधित सभी मुख्य अभियंताओं की अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।