दरभंगा की सड़कों और पुलों को मिलेगी रफ्तार, लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

 

Bihar news: दरभंगा जिले में सड़क और पुल निर्माण की लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र की अध्यक्षता में रविवार को पटना में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिले की प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे।

बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो एजेंसियां तय समय के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

एलिवेटेड रोड से ROB तक, कई परियोजनाओं पर हुई चर्चा

समीक्षा के दौरान दरभंगा एलिवेटेड रोड, लोहिया चौक-पंडासराय एलिवेटेड रोड, दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की अप्रोच रोड और दिल्ली मोड़, कगवा गुमटी, दोनार चौक, चट्टी चौक व पंडासराय में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

इसके अलावा शिवधारा-हरपुर सड़क के चौड़ीकरण और हराही-दिग्धी-गंगासागर पोखर एकीकरण परियोजना की प्रगति भी बैठक के एजेंडे में रही। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में जाम की समस्या कम होने और आवागमन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

सोमवार को दरभंगा पहुंचेगी उच्चस्तरीय टीम

परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने और निर्माण कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए पथ निर्माण विभाग के मुख्यालय से वरीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम सोमवार को दरभंगा जाएगी। टीम परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करेगी।

बैठक में भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, पेड़ कटाई और रेलवे से जुड़े मामलों जैसी बाधाओं को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों से अतिरिक्त संसाधन लगाकर काम में तेजी लाने को कहा।

गुणवत्ता से समझौता नहीं

पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि परियोजनाओं की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। समय से पीछे चल रहे कार्यों की नियमित समीक्षा और स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करना प्राथमिकता है और निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।