बिहार में राशन व्यवस्था पर सख्ती, 209 पीडीएस दुकानों का लाइसेंस रद्द – 152 FIR दर्ज

Patna Desk: बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली (PDS) की गड़बड़ियों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

“कैंप मोड” में बनेगा राशन कार्ड

बैठक में मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि योग्य लेकिन छूट गए लाभार्थियों को “कैंप मोड” में नया राशन कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाए। इससे कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न के अधिकार से वंचित न रहे।

खाली PDS दुकानों को तुरंत भरने का निर्देश

राज्यभर में खाली पड़ी जन वितरण प्रणाली की दुकानों की रिक्तियों को जल्द भरने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि चुनावी माहौल और त्योहारों के समय किसी भी कीमत पर खाद्यान्न वितरण में बाधा नहीं आनी चाहिए।

“Zero Office Day” पर सख्ती

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 29 अगस्त 2025 से “Zero Office Day” अभियान चलाया था, जिसमें PDS परख मोबाइल ऐप के जरिए सभी पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस अभियान का मकसद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था।

बड़ी कार्रवाई – FIR और लाइसेंस रद्द

निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अब तक:
    •    152 प्राथमिकी दर्ज की गईं
    •    209 पीडीएस दुकानों का लाइसेंस रद्द
    •    27 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और 7 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया
    •    7 अधिकारियों को निलंबित किया गया
    •    राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधक और 6 गुणवत्ता नियंत्रक भी निलंबित किए गए

क्यों हुई कार्रवाई?
    •    लाभुकों को कम मात्रा में अनाज देना
    •    खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित करना
    •    तय समय पर वितरण न करना
    •    गोदाम और स्टॉक में गड़बड़ी करना

इन शिकायतों की पुष्टि होने पर विभाग ने कड़ा कदम उठाया।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।