हड़ताल पड़ी भारी: राजस्व कर्मियों पर सरकार का एक्शन, वेतन से कटेंगे पैसे
जानकारी के अनुसार, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग नहीं करने के आरोप में सरकार ने 624 हड़ताली अधिकारियों की पहचान कर उनकी सूची जिलाधिकारियों को भेज दी है। निर्देश दिया गया है कि इन सभी अधिकारियों के वेतन से 1000 रुपये की कटौती की जाए।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत की जा रही है। इस प्रावधान के अनुसार, सरकारी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि राज्य में 17 अप्रैल से स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ऐसे में अधिकारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित होने पर सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
एक ओर सरकार प्रशासनिक अनुशासन और कार्यों की निरंतरता पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मामला बातचीत से सुलझता है या टकराव और बढ़ता है।