राशन व्यवस्था पर सरकार सख्त: गड़बड़ी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सचिव ने सभी जिलों को दिए निर्देश
बैठक में लाभार्थियों को समय पर सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
PDS दुकानों की होगी सघन जांच
सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
खाद्यान्न परिवहन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भी स्पष्ट किया गया कि राशन ढुलाई में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लंबित आवेदनों के जल्द निपटारे का निर्देश
सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि लंबित मामलों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
संदिग्ध राशन कार्डों की होगी जांच
बैठक में संदिग्ध राशन कार्डों से जुड़े आंकड़ों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपात्र लाभुकों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
रिक्त PDS दुकानों को जल्द भरने का आदेश
जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चयन और संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। विभाग का मानना है कि इससे लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
जन शिकायतों पर विशेष फोकस
समीक्षा बैठक में जन शिकायतों के निपटारे पर भी जोर दिया गया। सचिव ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील समाधान विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए।
PDS Parkh App से निगरानी, दोषियों पर कार्रवाई
बैठक में PDS Parkh App के माध्यम से किए गए निरीक्षणों की समीक्षा भी की गई। सचिव ने स्पष्ट किया कि जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से विभाग को भेजनी होगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
बैठक के अंत में सभी जिला एवं अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभार्थियों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार का मानना है कि इन कदमों से जन वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत होगी तथा जरूरतमंद लोगों तक राशन और अन्य सुविधाएं बिना किसी बाधा के पहुंच सकेंगी।