भूमि सुधार में ढिलाई नहीं चलेगी! ज्ञान भवन से उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का सख्त अल्टीमेटम, खराब प्रदर्शन वाले अफसरों पर सीधे एक्शन

Bihar news: पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा का रुख बेहद कड़ा नजर आया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की और मासिक रिपोर्ट में पिछड़े प्रदर्शन वाले अंचलों के अंचलाधिकारियों (सीओ) को मौके पर ही खड़ा कर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अंचलों की स्थिति लगातार कमजोर क्यों बनी हुई है।

उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि केवल मेडिकल लीव या अन्य कारणों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यदि कार्यप्रदर्शन में सुधार नहीं दिखा, तो संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई तय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही और ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

31 दिसंबर तक सुधार का अल्टीमेटम

विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग में अब नियमित मासिक समीक्षा और कड़ी मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है। 24 नवंबर को जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता दी गई है। सभी जिलों से लंबित मामलों की विस्तृत सूची मंगाई जा रही है।

गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और ईमानदारी से काम करने वाले कर्मियों को किसी दबाव या धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। विशेष टीमों के माध्यम से अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा। जहां भी अनियमितता या गड़बड़ी मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

डीसीएलआर को स्पष्ट निर्देश

भूमि विवाद और अतिक्रमण को विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि सभी अंचल कार्यालयों में बैनर और पोस्टर लगाकर आम लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डीसीएलआर के साथ समन्वय कर एफआईआर दर्ज कराई जाए। यदि थाना स्तर पर सहयोग न मिले तो लिखित आवेदन देने को कहा गया है।

उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि यदि जिला स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही हर अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी लगाने का निर्देश भी दिया गया है।

मकर संक्रांति के बाद फिर होगी समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन पर सुधार जनता को साफ तौर पर दिखना चाहिए। मकर संक्रांति के बाद नई ऊर्जा के साथ समीक्षा बैठकों का दौर और तेज किया जाएगा। नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई के जरिए विभाग में पारदर्शिता और कार्यसंस्कृति में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है।