अब खेत से सीधे फैक्ट्री तक टमाटर: वेजफेड को 20 हजार मीट्रिक टन का बड़ा ऑर्डर

Bihar news: बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत वेजफेड (बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना) को टमाटर उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। वेजफेड को विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों से कुल 20 हजार मीट्रिक टन टमाटर की आपूर्ति का कार्यादेश प्राप्त हुआ है। इससे राज्य के टमाटर किसानों को उनकी उपज का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

शुक्रवार को सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने वेजफेड की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सब्जी उत्पादक किसानों को संगठित कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्पादन से लेकर संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म

बैठक में जानकारी दी गई कि तिरहुत सब्जी संघ, मोतिहारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सभी संघों और प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों (PVCS) के साथ समन्वय बनाकर किसानों से सीधे टमाटर की खरीद करे और तय प्रसंस्करण इकाइयों तक आपूर्ति सुनिश्चित करे। इससे न सिर्फ बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान भी मिल सकेगा। साथ ही अधिक आवक के समय टमाटर की कीमतों में गिरावट से भी राहत मिलेगी।

534 प्रखंडों में PVCS पंजीकरण पूरा

वेजफेड के अंतर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में PVCS का निबंधन कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में बिहार में हरित, तिरहुत, मिथिला, मगध, भागलपुर, मुंगेर और सारण सहित कुल 7 संघ पंजीकृत हैं। PVCS के माध्यम से किसानों से सीधे सब्जियों की खरीद, तौल, छंटाई और प्राथमिक ग्रेडिंग की जा रही है, जिसके बाद स्थानीय बाजार या संघों के जरिए विपणन किया जा रहा है।

बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम तेज

समीक्षा बैठक में मंत्री को बताया गया कि आने वाले समय में वेजफेड के माध्यम से राज्य में मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी प्रसंस्करण इकाई और टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं से न सिर्फ कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा, बल्कि खाद्य अपव्यय में कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

डॉ. प्रमोद कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से सब्जी उत्पादन को लाभकारी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है और इस दिशा में वेजफेड की भूमिका बेहद अहम है।

सरकार को उम्मीद है कि वेजफेड की इस पहल से सब्जी उत्पादक किसानों को स्थायी आय का सहारा मिलेगा और बिहार में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को नई गति मिलेगी।