Jharkhand Desk: राज्य में लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर राज्यस्तरीय आंदोलन आजसू छात्र संघ गुरुवार को बड़ा आंदोलन करने जा रही है. बापू वाटिका, मोरहाबादी से राजभवन तक ’शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च’ आजसू छात्र संघ द्वारा निकाला जायेगा. जिसमें राज्यभर से छात्र शामिल होंगे. इस दौरान छात्रों के द्वारा सड़क पर कटोरा लेकर भिक्षाटन किया जायेगा.

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव और युवा आजसू के रांची नगर अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाखों विद्यार्थी सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह देरी केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाती है. जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है. 

आजसू नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के अनुसार 11.34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन अब तक केवल 7.45 लाख छात्रों को आंशिक भुगतान किया गया है. 3.5 लाख से अधिक OBC विद्यार्थी आज भी पहली किस्त की प्रतीक्षा में हैं. उन्होंने कहा कि तीन चरण में यह आंदोलन चलेगा, पहले आवेदन, दूसरा निवेदन और तीसरा दे दनादन. आजसू नेता ने कहा कि हमने पहले ज्ञापन देकर आवेदन किया है. दूसरे चरण में गुरुवार को निवेदन करेंगे और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो राज्य के छात्रों को लेकर सरकार को दे दनादन होगा.

शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च के जरिए आजसू छात्र संघ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर लंबित 2024-25 की छात्रवृत्ति वितरण के भुगतान में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह करेगा. साथ ही राज्य सरकार को निर्देशित कर ई-कल्याण पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक करने का आग्रह करेगा. जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. इस मौके पर छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने कहा कि जब तक राज्य की वर्तमान सरकार हर अंतिम छात्र को उसकी पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराती, तब तक यह आंदोलन एक क्षण के लिए भी थमेगा नहीं.

छाक्षवृत्ति दवा नहीं, अधिकार है: आजसू नेता

वहीं आजसू के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतुराज शहदेव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा छात्रवृत्ति कोई दया नहीं, यह हमारा अधिकार है. लेकिन सरकार की चुप्पी ने लाखों विद्यार्थियों का एकेडमिक वर्ष जोखिम में डाल दिया है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार तत्काल समाधान नहीं देती तो छात्र अपनी आवाज और बुलंद करेंगे. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई शिक्षा बचाने की है और इसे पूरे दमखम के साथ लड़ा जाएगा.