45 हजार सहायक अध्यापकों के मुद्दों पर बड़ी बैठक, सरकार ने दिया सकारात्मक संकेत

Ranchi: झारखंड में 45 हजार प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की मांगों और लंबित मुद्दों को लेकर बुधवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री इरफान अंसारी के साथ झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया. बैठक को लेकर लंबे समय से उम्मीदें जताई जा रही थी और अंततः इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी. बैठक के दौरान सहायक अध्यापकों की सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई.

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को मजबूती से रखा और सरकार से ठोस समाधान की मांग की. इस पर मंत्रियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. मामले की सबसे अहम बात यह रही कि सहायक अध्यापकों का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इस पर दोनों मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद राज्य सरकार आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम उठाएगी.

बैठक में यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी स्थिति में सहायक अध्यापकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. जिस पर सरकार ने कहा कि इस संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा. इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से इस विषय पर निर्णय का इंतजार कर रहे हैं.

बैठक को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा राज्य सरकार सहायक अध्यापकों के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम सभी पहलुओं पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेंगे. शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और उनके साथ न्याय किया जाएगा. वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा हम शिक्षकों की समस्याओं को समझते हैं और सरकार उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. सरकार संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर काम कर रही है.

संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने भी संतोष जताया. संघर्ष मोर्चा ने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी है. आंदोलनकारी प्रतिनिधि ने कहा हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे. आज की बैठक में सरकार ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिया है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही ठोस निर्णय सामने आएगा.

बैठक को लेकर बताया गया कि लंबे समय से आंदोलनरत सहायक अध्यापक अब अपने कार्य पर लौटेंगे और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों में सहयोग करेंगे. आने वाले दिनों में उन्हें जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगाया जाएगा. इस बैठक को सहायक अध्यापकों के आंदोलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है. जहां सरकार और शिक्षकों के बीच संवाद के जरिए समाधान की दिशा में ठोस पहल होती नजर आई है.