राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर! अब सरकारी योजनाओं का होगा सोशल ऑडिट, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान...

Ranchi:  झारखंड में खाद्य सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को मिलने वाली सुविधाओं की अब जमीनी स्तर पर जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट कराने की तैयारी की है। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जाएगा। चयन के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही योजनाओं के साथ राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने पर चर्चा की गई।

एक साथ कई सरकारी योजनाओं की होगी जांच

सरकार की योजना है कि कई खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रमों का सोशल ऑडिट एक साथ कराया जाए। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना को शामिल किया जाएगा।

इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और स्वरूप में समानता को देखते हुए संयुक्त प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसी आधार पर सर्वे और लाभुकों से बातचीत की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे एक ही सर्वे के माध्यम से कई योजनाओं की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।

राशन मिल रहा है या नहीं, लाभुकों से सीधे होगी पूछताछ

सोशल ऑडिट के दौरान सरकारी रिकॉर्ड के साथ-साथ लाभुकों से सीधे जानकारी जुटाई जाएगी। सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि लोगों को निर्धारित मात्रा में राशन समय पर मिल रहा है या नहीं।

इसके अलावा जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के संचालन और राशन वितरण से जुड़े कई पहलुओं की जांच होगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• राशन दुकानों के खुलने और बंद होने का समय।

• लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिलना।

• राशन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था।

• खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की अनियमितता।

• पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना।

• लाभुकों की शिकायतें और सुझाव।

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के लाभुकों से भी उनके हिस्से के लाभ की जानकारी ली जाएगी।

सर्वे के लिए तैयार होंगे विशेष प्रश्न और नमूने

सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए संयुक्त प्रश्नावली और सर्वे का नमूना तैयार किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में सर्वेयर उपलब्ध कराने की तैयारी है।

हालांकि, सोशल ऑडिट सोसाइटी के मुख्यालय में मानवबल की कमी सामने आई है। इसे दूर करने के लिए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर सर्वे और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्रियों तथा सांख्यिकीविदों की मदद भी ली जाएगी।

अधिकारियों और राशन दुकानदारों की होगी कार्यशाला

सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों तथा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इसमें सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। विभागीय सचिव ने पूरे अभियान पर होने वाले खर्च का वित्तीय आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया है। इसके लिए योजनाओं के तहत आवंटित राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

गड़बड़ी मिलने पर तय हो सकेगी जवाबदेही

सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सर्वे के दौरान सामने आने वाली शिकायतों और अनियमितताओं को दर्ज किया जाएगा। इसके बाद निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं में मौजूद कमियों की पहचान की जा सकेगी।

सरकार की इस पहल से राशन वितरण व्यवस्था और दूसरी खाद्य सुरक्षा योजनाओं की जमीनी स्थिति सामने आने की उम्मीद है। साथ ही लाभुकों की भागीदारी से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अब जिलों में चयनित प्रखंडों और पंचायतों में सोशल ऑडिट की तैयारी आगे बढ़ेगी।