विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण ने बालू घाटों की नीलामी का उठाया मामला

Jharkhand Assembly Session: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने बालू घाटों की नीलामी का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर का चयन कम दर पर किए जाने के कारण राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बालू खनिज से प्राप्त राजस्व की तुलना में अवैध खनन से दंड के रूप में राशि मिल रही है.

इसके जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि MDO का कम दर पर चयन होने से राशि के नुकसान की बात बेबुनियाद है बल्कि इससे सरकार को फायदा होता है. उन्होंने दावा किया के राज्य में 374 घाट ऐसे हैं, जहां केवल 100 रु में 100 सीएफटी बालू ग्राम सभा के माध्यम से दिया जा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट के आदेश पर बालू घाट की नीलामी पर रोक लगी हुई है फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास के निर्माण के लिए बालू की कोई कमी नहीं है.

इस पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने मंत्री से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि किस जिला और किस शहर में 100 रु में 100 CFT बालू मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक ट्रैक्टर की कीमत महज 200 रु होनी चाहिए क्योंकि एक ट्रैक्टर में 200 CFT बालू लादा जाता है. विपक्ष की ओर से मंत्री से कहा गया कि उन्हें बालू घाट से हुए राजस्व का डाटा सार्वजनिक करना चाहिए.