राजभवन में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं

Jharkhand Desk: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थापना हुई थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कराने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है.
 

Jharkhand Desk: राजभवन में आज शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लोगों से मुलाकात कर हार्दिक शुभकामनाएं दी.

राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्रचुर संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है. हरियाणा ने कृषि और खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है. कर्नाटक नवाचार और तकनीकी प्रगति का केंद्र बनकर उभरा है. केरल, जिसे ‘भगवान का अपना देश’ कहा जाता है, अपनी उच्च साक्षरता और प्रगतिशील समाज के लिए प्रेरणास्रोत है. मध्य प्रदेश अपनी प्राचीन सभ्यता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है. पंजाब साहस, वीरता और कृषि समृद्धि की भूमि है, जबकि तमिलनाडु शास्त्रीय कला, साहित्य और द्रविड़ संस्कृति की धरोहर है.

राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि भारत विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विशिष्ट पहचान, गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक योगदान से राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाते हैं. उन्होंने कहा कि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी पहल है, जो राज्यों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने का माध्यम है.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थापना हुई थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कराने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है. उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने भारत को वैश्विक स्तर पर मानवीय संवेदनाओं और त्वरित कार्रवाई में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है.