Jharkhand Paddy Procurement: 24 जिलों में धान खरीद के लिए होंगे ठेकेदार नियुक्त, ₹30.57 करोड़ का टेंडर जारी

झारखंड में धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. राज्य के 24 जिलों में धान खरीद के लिए मंडी मजदूरों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ठेकेदार नियुक्त किए जाएंगे. इसके लिए 30.57 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है. इस व्यवस्था के तहत धान खरीद केंद्रों पर मजदूरों की तैनाती की जाएगी, ताकि खरीद से जुड़े कामकाज को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके.
 

Ranchi: झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। धान खरीद केंद्रों से राइस मिलों और गोदामों तक धान व तैयार चावल की ढुलाई के दौरान लोडिंग-अनलोडिंग और हैंडलिंग का काम संभालने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में मंडी मजदूर ठेकेदार नियुक्त किए जाएंगे। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने इसके लिए ई-टेंडर जारी किया है। पूरी व्यवस्था पर करीब 30.57 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

चयनित ठेकेदारों के साथ छह महीने का अनुबंध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठेकेदारों को धान खरीद केंद्रों यानी पैक्स और लैम्प्स से चिह्नित राइस मिलों तक धान पहुंचाने तथा मिलों से तैयार कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) को निगम के गोदामों तक भेजने के लिए मजदूर उपलब्ध कराने होंगे।

33.54 लाख क्विंटल धान खरीदने का अनुमान

निगम के टेंडर दस्तावेज के मुताबिक, खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में राज्य में 33,54,248.792 क्विंटल धान खरीदने का अनुमान है। इस धान से 68 प्रतिशत के हिसाब से 22,80,889.178 क्विंटल कस्टम मिल्ड राइस तैयार होने की संभावना है। धान और तैयार चावल की कुल अनुमानित मात्रा करीब 56.35 लाख क्विंटल होगी।

इस पूरी मात्रा की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए 30,57,06,234.86 रुपये का अनुमानित टेंडर मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य स्तरीय समिति ने मजदूरी की दर 54.25 रुपये प्रति क्विंटल तय की है।

पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक, रांची में 1.91 करोड़ के काम का अनुमान

जिलावार टेंडर मूल्य में पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 2.36 करोड़ रुपये के काम का अनुमान है। रांची में 1.91 करोड़ रुपये, साहिबगंज में 1.76 करोड़, देवघर में 1.74 करोड़, दुमका में 1.67 करोड़, हजारीबाग में 1.56 करोड़ और पश्चिमी सिंहभूम में 1.42 करोड़ रुपये के काम प्रस्तावित हैं।

बोरियों की तौल से गोदाम में स्टैकिंग तक संभालेंगे ठेकेदार

चयनित एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल मजदूर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी। उन्हें धान और चावल की बोरियों की तौल, सिलाई, वाहनों पर लोडिंग, निर्धारित स्थान पर अनलोडिंग और गोदामों में बोरियों की व्यवस्थित स्टैकिंग का काम भी संभालना होगा।

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और सुविधाएं देना अनिवार्य

टेंडर की शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। साथ ही साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी क्षतिपूर्ति से जुड़े श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा। मजदूरों के लिए पेयजल, विश्राम कक्ष, शौचालय और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।

काम में देरी होने पर संबंधित ठेकेदार पर प्रति खरीद केंद्र प्रतिदिन 2,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा चयनित ठेकेदार किसी दूसरी एजेंसी को उपठेके पर काम नहीं दे सकेंगे।

इस टेंडर के जरिए राज्य में धान खरीद और मिलिंग के बाद तैयार चावल को गोदामों तक पहुंचाने की प्रक्रिया के लिए मजदूरों और हैंडलिंग व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा।