बिहार-झारखंड के मजदूरों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं? पशुधन से रोजगार की उम्मीद

Jharkhand:  भारत में गोवर्धन पूजा का त्योहार धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण जीवन में पशुधन के महत्व को भी दर्शाता है। इस अवसर पर गायों और अन्य मवेशियों की पूजा कर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। भारतीय संस्कृति में पशुओं को केवल खेती में मददगार नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका और आर्थिक मजबूती का अहम आधार माना गया है।

बिहार और झारखंड में भी गोवर्धन पूजा को लेकर खास उत्साह रहता है। गांवों में लोग अपने पशुओं को नहलाकर सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कई स्थानों पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ यह पर्व मनाया जाता है।

खेती और पशुधन का सदियों पुराना रिश्ता

भारतीय कृषि व्यवस्था में पशुधन की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। पहले खेती के काम में बैल और अन्य मवेशियों का व्यापक इस्तेमाल होता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय-भैंस से मिलने वाला दूध, गोबर से तैयार खाद और पशुपालन से होने वाली कमाई परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान देती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है पशुपालन

बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में परिवार खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। पशुधन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन बनता है। दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री के अलावा जैविक खाद के रूप में गोबर का इस्तेमाल भी कृषि लागत कम करने में मदद कर सकता है।

पशुधन मामले में बिहार और झारखंड की मौजूदा स्थिति क्या है?

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, 20वीं पशुधन गणना (2019) के दौरान देश में लगभग 53.67 करोड़ पशुधन दर्ज किए गए थे. 21वीं पशुधन गणना का फील्डवर्क पूरा हो चुका है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की गई है. 

• बिहार में करीब 3.65 करोड़ और झारखंड में 2.36 करोड़ पशुधन हैं. कुल पशुधन आबादी के मामले में बिहार देश में पांचवें और झारखंड 12वें स्थान पर था. देश की कुल पशुधन आबादी में बिहार की हिस्सेदारी करीब 6.8 फीसदी और झारखंड की लगभग 4.4 फीसदी थी. 

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• भारत सरकार की 20वीं पशुधन गणना (2019) के आंकड़ों के अनुसार बिहार और झारखंड के बीच पशुधन की अलग-अलग श्रेणियों में अंतर दिखाई देता है. मवेशियों, भैंसों और बकरियों की संख्या के मामले में बिहार झारखंड से आगे है. वहीं, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री के मामले में झारखंड की स्थिति बेहतर है. 

दूध उत्पादन में कहां है बिहार-झारखंड 

पशुधन की संख्या के बाद दूध उत्पादन के आंकड़े भी किसी राज्य के डेयरी क्षेत्र की स्थिति समझने का महत्वपूर्ण आधार हैं. केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में 133.98 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ. देश के कुल दूध उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 5.41 फीसदी रही. इस आधार पर बिहार देश में नौवें स्थान पर था. वहीं, झारखंड में इसी अवधि के दौरान 31.15 लाख टन दूध का उत्पादन दर्ज किया गया. राष्ट्रीय दूध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी करीब 1.26 फीसदी रही और इस आधार पर झारखंड चौदहवें स्थान पर रहा. 

देश में दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. 

• दूध उत्पादन के मामले में बिहार, झारखंड से आगे है. हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर दोनों राज्यों की हिस्सेदारी अभी सीमित है. डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए पशुओं की उत्पादकता, बेहतर नस्ल, पशु स्वास्थ्य और दूध संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है. 

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• किसी राज्य में कुल दूध उत्पादन के साथ यह जानना भी जरूरी है कि वहां प्रति व्यक्ति कितने दूध की उपलब्धता है. केंद्र सरकार के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की औसत उपलब्धता 485 ग्राम थी. इसके मुकाबले बिहार में यह 285 ग्राम और झारखंड में 214 ग्राम दर्ज की गई. यानी दोनों राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे रहे. 

पशुधन की बड़ी आबादी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं

आंकड़े बताते हैं कि बिहार और झारखंड दोनों में पशुधन की अच्छी आबादी है. इसके बावजूद पशुधन को किसानों की आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनाने के लिए कई चुनौतियों से पार पाना होगा. 

• पशुओं की उत्पादकता: पशुओं की संख्या के साथ-साथ प्रति पशु दूध उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए उन्नत नस्ल, वैज्ञानिक प्रजनन और संतुलित पशु आहार पर ध्यान देना होगा.
• पशु चिकित्सा: ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों, पशु अस्पतालों, टीकाकरण और समय पर इलाज की बेहतर व्यवस्था जरूरी है. 

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• चारा और पोषण: पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए हरे चारे, सूखे चारे और संतुलित पशु आहार की उपलब्धता बढ़ानी होगी. 
• डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर: दूध के संग्रहण, शीतकरण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच के लिए मजबूत नेटवर्क विकसित करना जरूरी है. 
• पोल्ट्री और बकरी पालन: छोटे पशुपालकों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बीमा और बाजार की बेहतर सुविधा उपलब्ध करानी होगी. 

क्या पशुपालन बन सकता है बिहार और झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार?

• बिहार और झारखंड की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की हिस्सेदारी भी इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाती है. वर्ष 2024-25 के राज्यवार GVA आंकड़ों के मुताबिक, बिहार की अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र का योगदान करीब 7.81 फीसदी रहा. वहीं झारखंड की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 5.88 फीसदी दर्ज की गई. 
• बिहार और झारखंड की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और आजीविका के लिए खेती तथा उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है. ऐसे में पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है. 

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2011 के जनगणना अनुसार, बिहार की करीब 88.7 फीसदी और झारखंड की लगभग 75.9 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. झारखंड सरकार के मुताबिक, राज्य की करीब 80 फीसदी ग्रामीण आबादी की आजीविका कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है. वहीं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, राज्य के GSVA में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र की हिस्सेदारी 2023-24 में 19.5 फीसदी थी. 

कुल मिलाकर, दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान महत्वपूर्ण है, हालांकि बिहार में इसकी हिस्सेदारी झारखंड के मुकाबले अधिक है. आंकड़े बताते हैं कि पशुपालन कृषि के साथ-साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. 

क्या पशुपालन बिहार में रोजगार और पलायन का विकल्प बन सकता है? 

बिहार में रोजगार और पलायन लंबे समय से बड़ी आर्थिक चुनौतियां रही हैं. राज्य की बड़ी आबादी आजीविका के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है. ऐसे में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार और नियमित आमदनी का एक विकल्प बन सकता है. खासकर डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन के जरिए गांवों में स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं.

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की महामारी के बाद बकरी पालन से 8 लाख 12 हजार, डेयरी से 1 लाख 75 हजार, पोल्ट्री फॉर्म से 2 लाख 24 हजार परिवार रोजगार प्राप्त कर रहे हैं. मत्स्यपालन से भी 751 परिवारों को रोजगार मिला है. इसी तरह झारखंड की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गोपालन योजना से 1.56 लाख परिवारों को सीधे लाभ मिल रहा है. सरकार का दावा यह भी है कि हर साल 50 हजार परिवारों, खासकर महिलाओं को पशुधन आधारित रोजगार से जोड़ा जा रहा है.

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• बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2003 से 2019 के बीच राज्य में पशुधन की संख्या में 35.5 फीसदी की वृद्धि हुई. वहीं, 2018-19 से 2023-24 के बीच दूध उत्पादन में 30.9 फीसदी और अंडा उत्पादन में 95.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पशुपालन और उससे जुड़े व्यवसायों का विस्तार हुआ है.
• पशुपालन को रोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार कई योजनाएं भी चला रही हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 48.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी. इस योजना के तहत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 75 फीसदी तक सब्सिडी का दिया जा रहा है. अन्य वर्गों के लिए यह सब्सिडी 50 फीसदी है. 
• राज्य में डेयरी कारोबार के विस्तार में सुधा (COMFED) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन के जरिए गांवों में दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है. इससे दूध उत्पादकों को बाजार से जुड़ने का माध्यम मिल रहा है.

पशुपालन को पलायन का विकल्प बनाने के लिए कुछ चुनौतियों पर काम करना जरूरी है. 

छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को शुरुआती पूंजी, पशु बीमा, बेहतर नस्ल, सस्ता पशु आहार, पशु चिकित्सा और उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना होगा. साथ ही, डेयरी, पोल्ट्री और बकरी पालन को छोटे घरेलू व्यवसाय से आगे बढ़ाकर संगठित उद्यम के रूप में विकसित करना होगा.

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इस तरह पशुपालन बिहार में रोजगार के स्थानीय अवसर बढ़ाने और पलायन का दबाव कम करने में मददगार हो सकता है. हालांकि, अभी ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि पशुपालन के विस्तार से राज्य में पलायन कितने फीसदी कम हुआ है.