विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, 7 दिन का अल्टीमेटम, तीन अधिकारियों को नोटिस जारी...

झारखंड में विधायक भूषण बाड़ा पर दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने से जुड़ा मामला सामने आया है. इस मामले में जनजाति आयोग ने कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. आयोग की इस पहल के बाद मामला चर्चा में है. फिलहाल नोटिस में दर्ज सवालों, अधिकारियों को जवाब देने की समय-सीमा और आरोपों से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.
 

Ranchi: झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी से कथित दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है।

विधायक के खिलाफ नाबालिग की शिकायत पर रांची के विधानसभा थाना में पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है। आयोग ने अधिकारियों से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है।

सात दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, रांची के डीसी और एसएसपी को भेजे नोटिस में मामले की विस्तृत जानकारी मांगी है। अधिकारियों को बताना होगा कि शिकायत मिलने और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच तथा प्रशासनिक स्तर पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को तलब किया जा सकता है। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को सात दिनों के भीतर आयोग को जवाब देना होगा।

आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा ने पहले दिए थे हस्तक्षेप के संकेत

इससे पहले आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यदि आदिवासी बच्ची के साथ उत्पीड़न हुआ है, तो आयोग मामले में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

अब आयोग की ओर से तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

पढ़ाई और स्कूल में दाखिले का भरोसा देकर रांची लाने का आरोप

पुलिस को दिए गए आवेदन में किशोरी ने आरोप लगाया है कि मई 2026 में एमा बाड़ा और जोसीमा खाखा नाम की दो महिलाएं उसके गांव पहुंची थीं। उन्होंने उसे पढ़ाई कराने और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बाद वे उसे रांची लेकर आईं।

शिकायत के अनुसार, रांची पहुंचने के बाद किशोरी को विधायक के सरकारी आवास पर घरेलू कामकाज में लगा दिया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में दोनों महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

पांच अगस्त की घटना को लेकर गंभीर आरोप

किशोरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 5 अगस्त 2026 को विधायक रांची स्थित सरकारी आवास संख्या 12 पहुंचे थे। शिकायत के मुताबिक, जब वह उन्हें पानी देने गई, तो उन्होंने उससे जूता खोलने को कहा। इसी दौरान उसके साथ जबरदस्ती किए जाने का आरोप लगाया गया है।

पीड़िता ने शिकायत में विरोध करने पर मारपीट और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।

विधायक ने आरोपों को बताया था राजनीतिक साजिश

विधायक भूषण बाड़ा ने इससे पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है। मामले में उनका पक्ष भी महत्वपूर्ण है। पुलिस जांच और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नोटिस के बाद राज्य के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन की ओर से आयोग को क्या जानकारी सौंपी जाती है।