बारिश को लेकर नगर निगम की बड़ी तैयारी, जलजमाव से निपटने को 11 QRT तैनात

Ranchi: मानसून के आगमन से पहले रांची नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है शहर में जलजमाव, नालियों की समस्या और आपात स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने 11 क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) गठित की हैं. इन टीमों को अलग-अलग जोन में तैनात किया गया है ताकि बारिश के दौरान किसी भी समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव और उप नगर आयुक्तों की अध्यक्षता में हुई अलग-अलग समीक्षा बैठकों में मॉनसून मैनेजमेंट, होल्डिंग टैक्स वसूली और अवैध बोरवेल पर नियंत्रण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

नगर निगम ने मानसून के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 11 क्विक रिस्पांस टीम (QRT) गठित करने का निर्णय लिया है. इनमें 10 टीमें शहर के विभिन्न जोन और संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगी. जबकि एक विशेष टीम आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करेगी. नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पूरे मानसून के दौरान निगम पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में रहेगा और जलजमाव, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थितियों में त्वरित राहत उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी.

बैठक में नालों और नालियों की सफाई को युद्धस्तर पर चलाने, हाई पावर मोटर पंप, अतिरिक्त जेसीबी, स्किड लोडर और अन्य संसाधनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

नगर निगम ने मानसून के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है. अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक कचरे के कारण जल निकासी व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होती है, जिससे जलजमाव की समस्या बढ़ती है. नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम का 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा. लोग जलजमाव, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थितियों की सूचना टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 और मोबाइल नंबर 9431104429 पर दे सकेंगे.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में होल्डिंग टैक्स संग्रहण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 32 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपये संग्रहण का लक्ष्य रखा है. करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 30 जून तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स भुगतान पर अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. उप नगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने नागरिकों से समय पर टैक्स जमाकर इस छूट का लाभ उठाने की अपील की.

इसके अलावा भू-गर्भ जल संरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में अवैध बोरिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. निगम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित 6 इंच बोरिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही अब 4 इंच बोरिंग के लिए भी नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. अवैध बोरिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंफोर्समेंट टीमों को विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया है.

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण को बढ़ावा दें, वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाएं और शहर को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. मानसून अवधि के दौरान रांची नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड में कार्य करेगा. जलजमाव, पेड़ गिरने, नालियों के अवरुद्ध होने अथवा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

नागरिकों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी संबंधित पदाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.