शिक्षकों की सैलरी 2 महीने से अटकी! Digital Approval पर सवाल, आखिर कब मिलेगा वेतन?
Ranchi: झारखंड में प्रारंभिक शिक्षकों और कर्मचारियों के अगस्त और सितंबर 2026 के लंबित वेतन को लेकर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) ने राज्य सरकार से तत्काल भुगतान की मांग की है। संघ का कहना है कि वेतन भुगतान में देरी से राज्य के हजारों शिक्षक और कर्मचारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए संघ ने सरकार से लंबित वेतन जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
Digital Signature Approval में देरी का आरोप
JPSS के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि विभागीय स्तर पर Digital Signature Approval की प्रक्रिया लंबित रहने के साथ नई Paperless प्रणाली से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण वेतन विपत्रों के निष्पादन में देरी हो रही है।
संघ का कहना है कि तकनीकी व्यवस्था में बदलाव का सीधा असर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर पड़ रहा है। संघ ने विभाग से इस प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की है।
वेतन नहीं मिलने से EMI और घरेलू खर्च प्रभावित
प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि वेतन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित आर्थिक जरूरतों का प्रमुख आधार है। अगस्त और सितंबर का वेतन लंबित होने के कारण बैंक ऋण, EMI, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में परेशानी हो रही है।
उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय नजदीक है। ऐसे में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
वेतन विपत्रों की समय-सीमा बढ़ाने की मांग
JPSS ने अगस्त और सितंबर 2026 के लंबित वेतन का अविलंब भुगतान कराने के साथ कई अन्य मांगें भी रखी हैं। संघ ने तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से लंबित वेतन विपत्रों के लिए वेतन विपत्र पारित करने की समय-सीमा कम से कम दो माह तक बढ़ाने की मांग की है।
इसके अलावा संघ ने विभागीय Maker Level पर लंबित Digital Signature Approval की प्रक्रिया को भी तत्काल पूरा कराने का आग्रह किया है।
त्योहारों से पहले विशेष व्यवस्था की मांग
संघ ने कहा कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार सामने हैं। ऐसे में केवल लंबित वेतन का भुगतान ही नहीं, बल्कि आने वाले महीनों का वेतन भी समय पर जारी करने के लिए विभाग को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।
JPSS ने मांग की है कि भविष्य में Digital Signature Approval या अन्य तकनीकी कारणों से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बाधित न हो। इसके लिए प्रभावी निगरानी और त्वरित समस्या समाधान की व्यवस्था विकसित की जाए।
‘शिक्षकों के वेतन में अनावश्यक देरी न हो’
प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि शिक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर लंबित वेतन जारी कराने का आग्रह किया।
संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी।