कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर मुहर, विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक, दो नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी
Jharkhand: राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तिथियों के निर्धारण से लेकर उच्च शिक्षा के विस्तार तक कई अहम निर्णय शामिल हैं.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयकों, वित्तीय विषयों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेगी.
बैठक में दो नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई. सरकार का कहना है कि इन नए कॉलेजों के शुरू होने से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच आसान होगी और दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी.
इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधारों और जनकल्याण योजनाओं से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. सरकार का दावा है कि इन फैसलों से शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी.
सरकार की ओर से बताया गया कि कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्तावों को जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि आम लोगों को इन निर्णयों का लाभ समय पर मिल सके.
स्कूलों में एआई और डिजिटल स्टूडियो की स्थापना 176.07 करोड़
राज्य में एआई, ई-शिक्षा और वर्चुअल क्लासरूम को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एआई पावर वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल स्टूडियो की स्थापना के लिए 176.07 करोड़ की स्वीकृति दी गई. इस राशि को अगले 5 वर्षों में खर्च किाया जाएग. इसके अलावा सर जे.सी. बोस, विनोबा भावे, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल, कोल्हान, रांची, सिदो कान्हु मुर्मू और नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. जबकि बरही डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर 'चंदवारा डिग्री कॉलेज' किया गया.
सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन लाभ
1 दिसंबर 2004 से पूर्व नियुक्त सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों और अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से मिलेगा। वहीं आदर्श विद्यालय योजना की अवधि को अगले 5 वर्षों (2025-26 से 2029-30) के लिए विस्तार दिया गया.
मरीजों के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा
राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 1 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा ( लेने के प्रस्ताव को मंजूरी। जबकि एसएनएमएमसीएज के पुनर्विकास और एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने के लिए 194.73 करोड़ स्वीकृत किए गए.
बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति में छूट
सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, गंभीर बीमारियों और दिव्यांगता से पीड़ित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक 75 प्रतिशत उपस्थिति में छूट के लिए एसओपी मंजूर किए गए. वहीं छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन और आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत टेक होम राशन आपूर्ति प्रणाली को नियमित करने का निर्णय लिया गया.
कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में विभिन्न जिलों के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके तहत पूर्वी सिंहभूम में भुईंयांसिनान-सुसनी मार्ग (22.44 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए 102.40 करोड़ और दुमका जिले में खेराबानी-रानीघाघर पथ के लिए 53.73 करोड़ की मंजूरी दी गई. इसी तरह ते गुमला में घाघरा-जोकारी पथ के लिए 101.77 करोड़ और परवल-करंज पथ के लिए 76.75 करोड़ मंजूर किए गए. रांची में टांगरबसली मोड़-बोबरो मोड़ पथ के लिए 63.77 करोड़ की मंजूरी दी गई।
आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन के लिए 39.67 करोड़
नए म्युनिसिपल भवन निर्माण हेतु 39.67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके अलावा बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव लाने के लिए झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 (पंचायती राज क्षेत्र) में प्रथम संशोधन को स्वीकृति दी गई.
जिला न्यायाधीश के 2 पदों पर सीधी भर्ती
'झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026' का गठन तथा वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के 2 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी गई. इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में नए पदों ( अपर महाधिवक्ता, सरकारी वकील, लॉ रिसर्च ऑफिसर के सृजन और विधि अधिकारियों के मानदेय-शुल्क पुनरीक्षण की मंजूरी दी गई. इसके साथ ही झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत 12.32 करोड़ का उपबंध आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति दी गई.