PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, पेट्रोल-डीजल पर की टैक्स कम करने की मांग 
 

 

देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं. वहीं चौथे लहर को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की.  इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने बाकी देशों के मुकाबले कोरोना पर बेहतर नियंत्रण रखा है, लेकिन कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है. ओमिक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह की गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं. ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा. बैठक में पीएम मोदी ने पेट्रोल-डीजल की महंगाई का भी मुद्दा उठाया और राज्यों से वैट घटाकर लोगों को राहत देने की अपील की है. 

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि पिछले 2 हफ्तों से मामले जो बढ़ रहे है उससे हमें अलर्ट रहना है. उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो आवश्यक है उसे देने का काम किया है. तीसरी लहर में स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई है. उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है ओमिक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं. इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा. 

आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की महंगाई का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी. राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें. कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है.  ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है.

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी अभियान में बूस्टर डोज की अहम भूमिका होगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा खुराक लगने से देशवासिय़ों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.

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