पांच लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर पर विवाद, अखिलेश ने लगाया चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप

उत्तर प्रदेश में पांच लिंक एक्सप्रेसवे की टेंडर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने UPEIDA की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर उन्होंने दावा किया कि टेंडर में बाहर से प्रतिस्पर्धा दिखाई जाती है, जबकि अंदरखाने कुछ चुनिंदा कंपनियों के बीच ठेकों का बंटवारा होता है.
 

UP Politics:  उत्तर प्रदेश में लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।

अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में बाहर से प्रतिस्पर्धा का माहौल दिखाया जाता है, लेकिन अंदरखाने ठेकों का बंटवारा पहले से तय रहता है। उन्होंने इस कथित व्यवस्था को 'नूरा कुश्ती' करार देते हुए सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए।

टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए सवाल

सपा प्रमुख का आरोप है कि एक्सप्रेसवे से जुड़े ठेकों में वास्तविक प्रतिस्पर्धा के बजाय कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। उनके मुताबिक, टेंडर में प्रतिस्पर्धा का दिखावा किया जाता है, जबकि नतीजे पहले से प्रभावित हो सकते हैं।

अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए UPEIDA की कार्यप्रणाली और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।

भाजपा सरकार पर सपा का हमला

लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडरों को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं। सपा अध्यक्ष ने सरकार से टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

हालांकि, टेंडर में मिलीभगत और चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर संबंधित प्राधिकरण या सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।
 

सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि UPEIDA Link Expressway के टेंडरों में कुछ चुनिंदा कंपनियां और भाजपा सरकार कथित तौर पर मिलीभगत से काम कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की प्रक्रिया केवल दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है. उन्होंने लिखा, "UPEIDA Link Expressway के टेंडरों में कुछ गिनी-चुनी कंपनियों व कमीशनजीवी महाभ्रष्टाचारी भाजपा सरकार की मिलीभगत से टेंडर आपस में बाँट लिए जा रहे हैं. ये दुनिया को दिखाने भर का ‘टेंडर’ है, दरअसल सारा खेल मेज के ‘अंडर’ है."

'कहीं पर तुम कम, तो कहीं हम', अखिलेश ने ऐसे समझाया टेंडर का कथित खेल

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में केवल भाजपा सरकार पर आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि कंपनियों के बीच कथित मिलीभगत का तरीका भी बताया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि टेंडर हासिल करने के लिए कंपनियां बारी-बारी से एक-दूसरे के पक्ष में रास्ता बना रही हैं. उनके मुताबिक, कहीं एक कंपनी कम बोली लगाती है तो कहीं दूसरी, लेकिन ठेका कुछ चुनिंदा कंपनियों के पास ही पहुंचता है.

इस कथित व्यवस्था पर उन्होंने तुकबंदी के अंदाज में लिखा-

"कहीं पर तुम कम, तो कहीं हम
पर टेंडर निकले अपना हर दम!"

इसके बाद उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर तंज कसते हुए लिखा-

"ऊपर-ऊपर तो दिखावटी लड़ाई
अंदर मिलकर दोनों काटें मलाई"

भाजपा सरकार को बताया चुपचाप बैठा अंपायर

सपा अध्यक्ष ने टेंडर प्रक्रिया में कथित मिलीभगत के लिए भाजपा सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों के बीच आपसी समझ से टेंडर बांटे जा रहे हैं, जबकि सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. अखिलेश यादव ने अपने बयान में भाजपा सरकार की तुलना ऐसे अंपायर से की, जो कथित तौर पर सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठा है. उन्होंने लिखा, "ये आपस में मिल-बाँटकर खाने की नूरा कुश्ती है, जिसमें भाजपा सरकार पैसा खाकर चुपचाप बैठे अंपायर की तरह आँख-मुँह पर ताला लगाये बैठी है."

क्या हैं यूपी के पांच लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट?

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में पांच नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने की खबर सामने आई है. 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, UPEIDA ने इन पांच परियोजनाओं के सभी आठ निर्माण पैकेजों के लिए निर्माण एजेंसियों का चयन कर लिया है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आपस में जोड़ना है.

इनमें शामिल पांच लिंक एक्सप्रेसवे हैं-

  1. लखनऊ-आगरा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक: करीब 51 किलोमीटर लंबा यह मार्ग दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा.
  2. गंगा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लिंक: फर्रुखाबाद के रास्ते करीब 91 किलोमीटर लंबा लिंक प्रस्तावित है.
  3. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झांसी लिंक: इसकी लंबाई करीब 106 किलोमीटर बताई गई है.
  4. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट धाम लिंक: करीब 15 किलोमीटर लंबा यह मार्ग चित्रकूट को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ेगा.
  5. गंगा से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक: जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते करीब 74.5 किलोमीटर लंबा लिंक बनाया जाना है.

इन पांचों परियोजनाओं को आठ निर्माण पैकेजों में बांटा गया है. फर्रुखाबाद, झांसी और जेवर लिंक को दो-दो पैकेजों में बांटा गया है, जबकि लखनऊ-आगरा से पूर्वांचल और चित्रकूट लिंक का निर्माण एक-एक पैकेज में किया जाना है. इन परियोजनाओं के लिए निर्माण एजेंसियों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है. ऐसे में अखिलेश यादव के आरोपों के बाद टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

टेंडर प्रक्रिया पर अब सरकार के जवाब का इंतजार

फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडरों में कथित मिलीभगत और कमीशनखोरी का मुद्दा उठाया है. हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. कंपनियों के बीच टेंडर बांटने या सरकार की मिलीभगत साबित करने वाले किसी जांच निष्कर्ष की जानकारी भी सामने नहीं आई है. ऐसे में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज और संबंधित पक्षों का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा.