1 जनवरी 2026 से देश में कुछ बदलाव होने जा रहे..कूल 9 बड़े नियमों में बदलाव, जेब से लेकर रसोई तक...

Hyderabad: नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई नियम और नीतियां भी बदल जाती हैं, जो आम आदमी की जिंदगी, सुविधा और खर्च पर सीधे असर डालती हैं. 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, सरकारी योजनाएं, गैस की कीमतें, स्कूल अटेंडेंस और पैन–आधार लिंक जैसे कई महत्वपूर्ण नियम बदलने वाले हैं. बुजुर्ग पेंशनर हों, किसान हों, नौकरीपेशा लोग हों या मिडिल क्लास परिवार, सभी के लिए यह जानकारी जानना जरूरी है, ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सकें.

राशन कार्ड प्रक्रिया में आसान बदलाव
2026 से राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया और आसान होगी. अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो चुकी है. इससे खासकर ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी. सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और आवेदन घर बैठे किए जा सकेंगे.

किसानों के लिए बड़े बदलाव
किसानों के लिए कई अहम नियम लागू होंगे. यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी अब अनिवार्य कर दी गई है. आईडी न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है. फसल बीमा योजना (PMFBY) में बदलाव होगा, जिसमें जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान को भी बीमा में शामिल किया जाएगा. नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर देना जरूरी होगा.

बैंकिंग और टैक्स नियमों में परिवर्तन
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में अधिक डेटा आधारित जानकारी देने की आवश्यकता होगी. क्रेडिट स्कोर अपडेट का समय अब केवल 7 दिन रहेगा, जबकि पहले इसमें 15 दिन लगते थे. इसके अलावा, बैंकों की लोन दरें और एफडी रेट्स में बदलाव के असर 2026 में देखने को मिलेंगे.

सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस
कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति टैब के जरिए डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी. इससे स्कूल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों की उपस्थिति पर बेहतर निगरानी संभव होगी.

सोशल मीडिया पर नए नियम
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं. यह बदलाव बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

LPG, CNG और PNG की कीमतों में राहत
हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है. 1 जनवरी 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम घट सकते हैं. साथ ही, CNG और PNG की कीमतों में भी कटौती की संभावना है.

8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है. फिटमेंट फैक्टर बदलने से बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है. अगर घोषणा में देरी होती है, तब भी पिछली तारीख से एरियर मिलेगा.

रियल एस्टेट निवेश आसान होगा
1 जनवरी 2026 से REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) को म्यूचुअल फंड की तरह माना जाएगा. इससे छोटे निवेशकों को भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने में आसानी होगी.

पैन–आधार लिंक जरूरी
1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा. लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है.