NEET विवाद पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- दोषियों को हर हाल में मिलेगी सजा

Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि NEET मामले में किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और उम्मीदों के साथ परीक्षा देते हैं, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. प्रधानमंत्री की इस पहल का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा- समाज के भविष्य के साथ लुका-छिपी का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माने जा रहे संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है. हालांकि, सीबीआई ने यह भी कहा है कि असली दोषियों की पहचान कर ली गई है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री के फैसले का पूर्ण समर्थन किया है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा-प्रधानमंत्री का बयान हम सभी का बयान है. हम कोई अलग बयान नहीं देना चाहते. प्रधानमंत्री ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला समयोचित और बहुत मजबूत कदम है, जो शून्य सहनशीलता नीति के साथ प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा.

सरकार बदलना चुनाव से ही संभव

इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जादवपुर का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा- मैं प्रधानमंत्री के बयान को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहता हूं. अगर कोई तर्कसंगत आंदोलन करता है, तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर किसी और की मंशा है, तो चुनाव के बिना यह संभव नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना होगा. लोकतांत्रिक जुलूस और सभाएं आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा-अगर छात्रों को जबरन छात्रावास से निकाला जाता है. तो परसों जादवपुर में ऐसा ही हुआ. छात्रावास के छात्रों ने मुझे बताया कि हम जाना नहीं चाहते थे. हमें मजबूर किया गया. मैंने आज कुलपति को बताया. मैंने जादवपुर के कुलपति से फोन पर बात की. यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन छात्रावास के लड़कों को मजबूर करके ये सब नहीं किया जा सकता. हम जुलूस और सभाओं की अनुमति देते हैं.