UP Panchayat Election 2027: यूपी पंचायत चुनाव फिर टले! प्रधानों को 6 महीने का एक्सटेंशन
UP: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को एक बार फिर छह महीने तक प्रशासक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा।
इस फैसले से प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद मई तक कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।
57,694 ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को राहत
दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद प्रशासनिक कामकाज जारी रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। इन प्रशासकों की मौजूदा अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही थी। अब सरकार ने इसमें एक बार फिर छह महीने की वृद्धि करने का फैसला किया है।
इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
OBC आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं, इसलिए चुनाव में देरी
पंचायत चुनाव टलने की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना बताई जा रही है। सरकार ने 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट अभी सौंपी जानी बाकी है। इसी कारण पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी हो रही है। आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला किया गया है।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था निर्देश
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की बात कही थी, जिसमें OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है।
ऐसे में अब सरकार के अध्यादेश और हाईकोर्ट के निर्देश के बीच पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
पंचायत चुनाव से जुड़े फैसले के अलावा योगी कैबिनेट ने बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला हुआ। लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।