जेम पर यूपी ने रचा नया रिकॉर्ड, ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीद; तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मान

UP News: उत्तर प्रदेश ने डिजिटल माध्यम से सरकारी खरीद के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पर राज्य की कुल खरीद का आंकड़ा ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। वर्ष 2017 में GeM की शुरुआत के बाद से अब तक हुई खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश के सभी राज्यों की कुल GeM खरीद में 30 फीसदी से अधिक बताई जा रही है।

राज्य सरकार के मुताबिक, यह उपलब्धि सरकारी खरीद प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। सरकारी विभागों द्वारा GeM के बढ़ते इस्तेमाल से खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर यूपी को मिले तीन सम्मान

उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में GeM के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

राज्य को GeM ओवरऑल एक्सीलेंस अवार्ड, हाईएस्ट GeM प्रोक्योरमेंट वैल्यू और बेस्ट आउटरीच बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव शशिभूषण लाल सुशील ने प्राप्त किए।

सरकारी खरीद में डिजिटल व्यवस्था पर जोर

₹1 लाख करोड़ से अधिक की खरीद का आंकड़ा केवल आर्थिक लेनदेन तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार इसे अपनी डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन व्यवस्था की उपलब्धि के तौर पर देख रही है। GeM के जरिए सरकारी संस्थानों को अलग-अलग विक्रेताओं के उत्पाद और सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती हैं।

इससे खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी संस्थानों को बेहतर कीमत पर सामान एवं सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने का दावा किया गया है।

छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को भी बाजार

सरकार के अनुसार, GeM ने सरकारी खरीद में MSME, महिला उद्यमियों, SC/ST वर्ग के उद्यमों और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने का रास्ता भी खोला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे कारोबारी सरकारी खरीदारों तक पहुंच बना सकते हैं और अपने उत्पादों को राज्य के बाहर भी बाजार उपलब्ध करा सकते हैं।

इस व्यवस्था से स्थानीय कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही प्रतिस्पर्धा में नए विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ने से खरीद प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

अधिकारियों की ट्रेनिंग पर भी फोकस

GeM के प्रभावी इस्तेमाल के लिए उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और संबंधित हितधारकों को प्रशिक्षण देने पर भी ध्यान दिया गया है। विभागों को डिजिटल खरीद प्रक्रिया, प्लेटफॉर्म की सुविधाओं और नियमों की जानकारी देने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षमता निर्माण से जुड़े इन्हीं प्रयासों को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। सरकार का कहना है कि GeM और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर समन्वय ने डिजिटल खरीद व्यवस्था को विभागों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

पारदर्शी खरीद व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश

उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और परिणाम आधारित बनाने पर जोर दे रही है। GeM पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक का आंकड़ा और तीन राष्ट्रीय पुरस्कार इस दिशा में राज्य की मौजूदा रणनीति को मिली बड़ी राष्ट्रीय मान्यता के तौर पर सामने आए हैं।