क्या यूपी में आएगी खेती और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति? योगी सरकार के माइक्रोबायोम मिशन पर नजर

Uttar Pradesh:  उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार माइक्रोबायोम तकनीक के जरिए इन क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान तलाशने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए एक विस्तृत मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें अस्पतालों में संक्रमण की निगरानी, दूषित पानी के उपचार, कचरा प्रबंधन और फसलों की गुणवत्ता सुधारने जैसे विषय शामिल हैं। फिलहाल, इस पहल को चुनिंदा स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।

अस्पतालों से खेतों तक पहुंचेगी माइक्रोबायोम तकनीक

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य सूक्ष्मजीवों से संबंधित वैज्ञानिक शोध को आम लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में इस्तेमाल करना है। इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक नोट ऑन माइक्रोबायोम टेक्नोलॉजीज’ नाम से मसौदा तैयार किया गया है।

इस पहल के तहत स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में तकनीक की उपयोगिता परखने की योजना है। शुरुआती चरण में सीमित स्थानों पर प्रयोग किए जाएंगे, ताकि उनके परिणामों का आकलन कर आगे की रणनीति तैयार की जा सके।

अस्पतालों में संक्रमण की पहचान पर रहेगा जोर

स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीक का एक प्रमुख उद्देश्य अस्पतालों में संक्रमण की निगरानी को बेहतर बनाना है। प्रस्ताव में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुओं में दवाओं के प्रति प्रतिरोध की समस्या पर भी ध्यान देने की बात कही गई है।

इसके लिए सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों को जोड़कर निगरानी नेटवर्क विकसित करने का सुझाव है। जरूरत के अनुसार सामान्य प्रयोगशाला जांच के साथ जीन आधारित परीक्षण और डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों की पहचान करने और उनके व्यवहार को समझने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन उपायों से मरीजों के उपचार और संक्रमण नियंत्रण में कितना सुधार होगा, यह परियोजना के परिणामों से स्पष्ट होगा।

गंगा, यमुना और गोमती को साफ करने के लिए भी प्रयोग

योगी सरकार के प्रस्तावित प्लान में पर्यावरण संरक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके तहत गंगा, यमुना और गोमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं शुरू करने का सुझाव है।

योजना के अंतर्गत जल शोधन संयंत्रों में मौजूद सूक्ष्मजीवों की कार्यक्षमता का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही यह समझने का प्रयास होगा कि ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का पानी साफ करने की जैविक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इस शोध से जल शोधन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय खोजे जा सकते हैं। हालांकि, नदियों के प्रदूषण में कमी लाने के लिए इसके वास्तविक परिणामों का इंतजार करना होगा।

किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

कृषि क्षेत्र में माइक्रोबायोम तकनीक का इस्तेमाल मिट्टी की गुणवत्ता और फसलों के विकास से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए किया जा सकता है। मिट्टी में मौजूद कई उपयोगी सूक्ष्मजीव पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत इन सूक्ष्मजीवों की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश होगी कि खेती को अधिक टिकाऊ बनाने, फसलों की गुणवत्ता सुधारने और कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने में इस तकनीक का कितना योगदान हो सकता है।

फिलहाल, यह योजना परीक्षण के स्तर पर है। किसानों को इससे मिलने वाला वास्तविक लाभ परियोजनाओं के नतीजे सामने आने के बाद ही निर्धारित किया जा सकेगा।

दो साल में पूरा होगा परीक्षण और मूल्यांकन का प्रस्ताव

मसौदे में योजना को 24 महीनों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की रूपरेखा दी गई है।

• पहले तीन महीने: प्रयोगशालाओं की क्षमता का आकलन, संबंधित विभागों से चर्चा और पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्थानों का चयन।

• चौथे से 12वें महीने तक: अस्पतालों में संक्रमण की निगरानी, दूषित पानी की जांच और कृषि से संबंधित परियोजनाओं पर काम।

• 13वें से 24वें महीने तक: अलग-अलग मौसम और फसल चक्र के आधार पर परिणामों का मूल्यांकन तथा सफल प्रयोगों को बड़े स्तर पर लागू करने की संभावनाओं पर विचार।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले उसकी उपयोगिता और प्रभाव का आकलन करना है।

बायोटेक्नोलॉजी पार्क और विशेषज्ञ निभाएंगे अहम भूमिका

इस पहल को आगे बढ़ाने में लखनऊ स्थित बायोटेक्नोलॉजी पार्क और संबंधित संस्थानों की भागीदारी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल की सीईओ कृतिका शर्मा के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा विज्ञान और तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करने की है।

इसी उद्देश्य से माइक्रोबायोम तकनीक से संबंधित मसौदा तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है माइक्रोबायोम तकनीक?

माइक्रोबायोम किसी विशेष वातावरण में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के समुदाय और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं, जो मानव शरीर, मिट्टी, पानी और पौधों में पाए जाते हैं।

कुछ सूक्ष्मजीव बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जबकि दूसरे पाचन, मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्वों के चक्र और जैविक कचरे के विघटन जैसी प्रक्रियाओं में मदद करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित पहल का लक्ष्य इसी वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, खेती को टिकाऊ बनाने और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान तलाशने में करना है। अब इस योजना की दिशा मुख्यमंत्री की मंजूरी और शुरुआती परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगी।