Gold Medal पर ₹1 करोड़ का इनाम! शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान | Kolkata बनेगा ‘खेल की राजधानी’

Kolkata: पश्चिम बंगाल में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और राज्य को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य में ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल सहायता योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा उनमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों और आयोजन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

प्रस्ताव के मुताबिक, राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। वहीं, प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आयोजन निकायों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

ओलंपिक गोल्ड पर ₹1 करोड़ का पुरस्कार

खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। ‘अटल खेल सम्मान’ के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की बात कही गई है।

ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख रुपये, जबकि कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है।

एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को भी इनाम

राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि तय करने का प्रस्ताव है। स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 30 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा, एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को क्रमशः 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव है।

सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को हर महीने ₹10 हजार

सरकार ने खेलों में योगदान देने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए भी सहायता का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल या भारत का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके पात्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को 10,000 रुपये मासिक भत्ता देने की योजना है।

यह सहायता ‘मुख्यमंत्री कृति सम्मान योजना’ के तहत दिए जाने की बात कही गई है।

खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर

सरकार का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को पुरस्कार देना ही नहीं, बल्कि राज्य में खेलों के लिए बेहतर माहौल और बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग मिलने से उन्हें बेहतर तैयारी और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही राज्य को देश के प्रमुख खेल केंद्रों में शामिल करने की दिशा में भी मदद मिलेगी।

प्रस्तावित पुरस्कार राशि एक नजर में

उपरोक्त राशियां दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तावित पुरस्कार और सहायता राशि हैं। इनके अंतिम प्रावधान और पात्रता की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।