नीतीश कुमार ने की बड़ी मांग, कहा-  50% जो आरक्षण की सीमा है उसे भी बढ़ाना चाहिए

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी. इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, ये अच्छी बात है लेकिन 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे भी बढ़ाना चाहिए. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि,  10 % आरक्षण का हमलोगों ने भी इसका समर्थन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको  लेकर फैसला कर दिया है। लेकिन, अब जो बाकी है वह है जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए और दूसरी बात है कि जो आरक्षण लिमिटेड है 50 %  उसमें पिछड़ा और अतिपिछड़ा को उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता है, लेकिन ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाता है तो इसलिए जब वो 10 % हो गया तो अब जो 50 % का लिमिटेशन है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए.