ग्रामीण विकास में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक हितों को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता : डॉ. प्रेम कुमार

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकसित भारत–जी राम जी (VB-G RAM G) योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

 

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकसित भारत–जी राम जी (VB-G RAM G) योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बताया गया कि विकसित भारत–जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पारंपरिक अस्थायी कार्यों के स्थान पर अब स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। नई योजना के चार प्रमुख आधार— आजीविका बढ़ाना, आपदा प्रबंधन क्षमता का विकास, ग्रामीण आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा जल संरक्षण हैं। भारत सरकार से प्राप्त लगभग 300-350 कार्यों की प्रारंभिक सूची पर राज्य के सुझावों के पश्चात 300 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें ग्रामीण सड़कों व सरकारी भवनों का निर्माण, मरम्मत व घेराबंदी, ग्रामीण हाटों का विकास तथा आहर-पइन, तालाब एवं चेक डैम निर्माण शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती मनरेगा में अनुमन्य नहीं थे।

नई योजना में वित्तीय हिस्सेदारी भी बदली गई है। पूर्ववर्ती मनरेगा में मजदूरी का शत-प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार वहन करती थी और सामग्री मद में केंद्र-राज्य का अनुपात 75 और 25 प्रतिशत का था, जबकि नई व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत निर्धारित की गई है। माननीय अध्यक्ष ने ग्रामीण हाटों के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की सराहना करते हुए स्वीकृत 300 कार्यों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने गया ज़िले के मानपुर प्रखंड स्थित भुसुंडा क्षेत्र की लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि पर पूर्व में कराई गई घेराबंदी, पौधारोपण, पंपिंग सेट से जल व्यवस्था, तालाब खुदाई एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए शेष कार्यों को नई योजना के तहत पूरा कराने का सुझाव दिया। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामुदायिक हित, पर्यावरण संरक्षण एवं पारदर्शिता को केंद्र में रखने पर बल दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बताया गया कि वर्ष 2010 से अब तक लगभग 37 लाख आवास निर्मित हुए हैं। पिछले वर्ष हुए सर्वेक्षण में शामिल 1 करोड़ 4 लाख लोगों में जाँच के बाद करीब 76 लाख परिवार पात्र पाए गए हैं, जबकि इस वर्ष 11 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु तीन किस्तों में 1 लाख 20 हजार रुपये, शौचालय के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी के रूप में लगभग 22 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिजली, पेयजल, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत एवं निःशुल्क सोलर पैनल से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष ने पात्रता सत्यापन, अवैध वसूली पर रोक एवं अपात्रों को लाभ मिलने की शिकायतों पर ज़िला व प्रखंड स्तर पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

बैठक में अस्पतालों, विशेषकर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया जी में जीविका दीदियों द्वारा कैप व एप्रन के साथ स्वच्छतापूर्वक संचालित ‘दीदी की रसोई’ की सराहना की गई तथा बोधगया में जनता हाट के विकास पर भी चर्चा हुई। 

बैठक में जीविका के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी हिमांशु शर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव राकेश गुप्ता, ई-गवर्नेंस एवं आईटी के निदेशक सरोज कुमार सहित विभागीय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।