प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसान कर सकते हैं 15 नवंबर से आवेदन, रबी 2026-27 से लागू होगी योजना 

पटना: अब प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान की स्थिति में बिहार के किसानों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिलेगा। रबी 2026-27 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू की जाएगी, जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह लेगी। इसके तहत किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज मिलेगा, जिससे फसल क्षति होने पर उन्हें आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। योजना के लिए 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

इसको लेकर सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा है कि सरकार किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रैयत किसानों के साथ गैर - रैयत किसान भी इस बीमा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने किसानों से निर्धारित अवधि में बीमा कराने की अपील की है, ताकि नुकसान पर किसानों की आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहे।

 मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू होने के बाद प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल क्षति पर बीमा सुरक्षा मिलेगी।

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षति पर कृषि लागत के समतुल्य बीमा लाभ दिया जाएगा। गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन और सब्जियों सहित 18 फसलें तथा आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद भी इसमें शामिल हैं। इसकी खासियत यह है कि इस बीमा योजना में बीमित भूमि की अधिकतम सीमा नहीं है। इससे बड़े जोत वाले किसान भी बीमित क्षेत्रफल के अनुपात में क्षतिपूर्ति पा सकेंगे।

खाद्यान्न फसलों पर लगेगा मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम

योजना के तहत केसीसी धारक ऋणी और गैर ऋणी रैयत किसान बीमा करा सकेंगे। गैर - रैयत किसानों को किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें बोई गई फसल, रकबा तथा जमीन का खाता और खेसरा नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। केसीसी धारक ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों को एग्री स्टैक पर निबंधन कराकर फार्मर आईडी लेनी होगी।

गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन जैसी खाद्यान्न फसलों पर बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम लगेगा। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का पांच प्रतिशत या बीमा कंपनी की निर्धारित दर, दोनों में जो कम हो, देय होगा।

केसीसी धारक किसान बैंक शाखा से सीधे करा सकेंगे फसल बीमा

मंत्री ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराना अब आसान होगा। वे सीधे संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से अपना बीमा करा सकेंगे। वहीं, गैर-ऋणी रैयत किसान बैंक, पैक्स अथवा वसुधा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से बीमा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए दो बीमा कंपनियां चयनित

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए दो बीमा कंपनियों का चयन किया गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तर बिहार के 21 जिलों में योजना के तहत बीमा सेवाएं प्रदान करेगी। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल शामिल हैं।

वहीं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड दक्षिण बिहार के 17 जिलों में योजना के तहत बीमा सेवा देगी। इन जिलों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर, बांका, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद शामिल हैं।