व्यापारियों की मांगों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जीएसटी काउंसिल के निर्णय : भाजपा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापारियों के हित में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रुंगटा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मोदी सरकार उद्यमी एवं व्यवसायियों के सम्मान, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

रुंगटा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी संबंधी अपराधों में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने, अभियोजन की आर्थिक सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने, सामान्य जुर्माने को 25 हजार रूपये से घटकर 10 हजार रूपया करने तथा रिफंड, पंजीकरण और अनुपालन की प्रक्रिया सरल बनाने की सिफारिशें व्यापारिक समुदाय के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को प्रोत्साहन और माल परिवहन में अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने के उपाय से छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा।

 रुंगटा ने कहा कि मोदी सरकार का मूलमंत्र है- व्यापारियों पर विश्वास, व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कारोबार में सुगमता। यही कारण है कि सरकार दंडात्मक जटिलताओं को कम कर ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें ईमानदार व्यापारी सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकें। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान, व्यापार जगत का सशक्तीकरण, विकसित भारत की बुनियाद एवं सुशासन की पहचान है। बिहार भाजपा उपरोक्त निर्णयों का स्वागत एवं सराहना करती है। विश्वास है कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के व्यापारिक समुदाय को नई ऊर्जा एवं नया विश्वास मिलेगा।