स्मार्ट मीटर पर जगदानंद ने सीएम से किए 13 सवाल, बोले- मैं जानता हूं कैसे बिजली बिल कम आ रहा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। दूसरे ही दिन शनिवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कांफ्रेस कर 13 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है। आरेजेडी ने जब स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ा सवाल उठाया तो नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। लेकिन, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बिहार का एक व्यक्ति भी स्मार्ट मीटर से संतुष्ट नहीं है।

उन्होंने दो दिन पहले ऊर्जा मंत्री के बयान के जवाब में कहा कि अगर मेरा बिजली बिल सही आ रहा है तो क्या पूरे बिहार के लोगों का मीटर ठीक हो गया, बिहार के लोगों की तकलीफें दूर हो गईं। मेरा बिजली बिल कैसे कम हुआ है। इसका भुक्तभोगी हूं मैं। दो कमरे में रहने वाला जगदानंद एक कमरे में जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना बिजली बिल दे सकें, जबकि सरकार से मुझे पेंशन मिलता है। ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव ने कहा था कि जगदानंद सिंह का बिजली बिल पहले से कम आ रहा है।

नीतीश कुमार से पूछे ये 13 सवाल

1. जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उसमें उपभोक्ताओं के समक्ष थर्ड पार्टी की ओर से मीटर की गति पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर की गति में कोई फर्क नहीं है, विश्वास में लिया गया है?

2. 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद कर बिजली को 5.85 रुपए से 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से क्या बिक्री नहीं की जा रही है? फिक्स्ड चार्ज और विद्युत शुल्क बिजली बिल पर अंकित ये दो चार्ज किसलिए लिये जाते हैं, आप बताएंगे?

3. बिहार सरकार का अपना उत्पादन शून्य है, इससे आम लोगों को बचाया गया है ?

4. किसानों को केवल 8 घंटे की बिजली क्यों?

5. कृषि फीडर लगाने के लिए डेडिकेटेड फीडर का निर्माण खेती के उत्पादन में सहयोग के लिए है, या उन्हें तबाह करने के लिए बन रहा है?

6. भयंकर सूखाड़ के वक्त इस वर्ष भूगर्भीय जल का ही सहारा था। इसके लिए 24 घंटे बिजली के बदले कृषि फीडर में कटौती कर क्या अन्य राज्यों को सस्ते दर पर बिजली नहीं बेची गई?

7. सच है कि 2023-2024 में 2200 करोड़ की बिजली 4 रुपए में 5280 एमयू (मिलियन यूनिट) अन्य राज्यों को बिक्री क्यों? क्या बिहार की खेती को बर्बाद करने के लिए?

8. क्या भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए 80000 करोड़ व्यय नहीं किया है। बिहार की सरकार ने पूर्व से स्थापित बिजली उत्पादन केन्द्रों कांटी और बरौनी की भी बिक्री नहीं कर दी?

9. लालू प्रसाद ने यूपीए की सरकार 2004 में शामिल होते ही केन्द्र द्वारा उपेक्षित बिहार के लिए 4 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना शुरू करती है, तब बिहार के गांवों में बिजली लगाने का कार्य शुरू होता है, क्या यह सच नहीं है?

10. वर्ष 1998 से 2004 तक नीतीश भाजपा की केन्द्रीय सरकार में मंत्री रहते बिहार को बिजली के मद में एक भी पैसे का योगदान करा पाए ?

11. वर्ष 2003 में नया विद्युत एक्ट बना। इसमें यूनिवर्सल विद्युत दर के बदले उत्पादन केन्द्रों द्वारा तय बिजली की दर लागू कराने में अपनी भूमिका के बारे में बताएंगे? उसी समय से बिहार को अधिक कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है। राज्य सरकार में बिहार की तबाही का रास्ता नीतीश कुमार, आपने तय किया था, क्या यह सही नहीं है?

12. अब बर्बादी के कगार पर खड़े बिहार को स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया है। लूट में यदि आपकी हिस्सेदार नही हैं तो इतने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बेचैन क्यों हैं?

13. नीतीश कुमार, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पटना के पत्रांक 19/सी. एम.डी. दिनांक 15.09.2024 को जारी कर आपने साबित नहीं कर दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं हैं। लाठी-डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं। विरोधी पक्ष कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। बल्कि, आपके इस अत्याचार के खिलाफ जनता उठ खड़ी हो चुकी है। आप जनता के खिलाफ हैं।