मंत्री अशोक चौधरी एक साथ तीन पदों पर, लोकभवन ने इस पर आपत्ति जताई

 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की विधान परिषद और सदस्यता सहायक प्राध्यापक के पद पर एक साथ बने रहने को लेकर सवाल उठे हैं। लोकभवन सचिवालय ने इस पर आपत्ति जताई है। लोक भवन ने पूरे मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। राज्यपाल सचिवालय के एक नोट में उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के विपरीत बताया गया है।

सचिवालय का कहना है कि शिक्षण पद पर बने रहने की स्थिति में लाभ के पद के प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है। डॉ. अशोक चौधरी इसी वर्ष 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विवि के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। हालांकि, योगदान देने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए। राज्यपाल सचिवालय ने इस छुट्टी की वैधता पर सवाल उठाया है।

राज्यपाल सचिवालय ने अब इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं की पड़ताल शुरू की है। उसका सवाल है कि कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर कैसे बना रह सकता है। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।