रबी 2026-27 से बिहार के सभी जिलों में लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को मिलेगी फसल क्षति से आर्थिक सुरक्षा : राम कृपाल यादव

रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान उठा सकेंगे योजना का लाभ, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत देना होगा प्रीमियम
 

राम कृपाल यादव ने कहा कि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। रबी विपणन मौसम 2026-27 से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने राज्य के सभी पात्र किसानों से 15 जनवरी 2027 तक योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अपील करते हुए विभागीय अधिकारियों को बैंक शाखाओं, पैक्स एवं वसुधा केंद्रों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को आवेदन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।  

राज्य में रबी 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में किसानों को प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल उत्पादन में क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू की गई है। यह योजना किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा का लाभ उपलब्ध कराने के साथ उनकी कृषि आय को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। 

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों को पाँच क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। योजना के संचालन हेतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है तथा दोनों बीमा कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा दोनों एजेंसियों को किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।  

योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका लाभ रैयत एवं गैर-रैयत, दोनों प्रकार के किसान उठा सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक ऋणी किसानों के साथ गैर-ऋणी रैयत किसान तथा निर्धारित पात्रता एवं दस्तावेजी शर्तें पूरी करने वाले गैर-रैयत किसान भी फसल बीमा करा सकेंगे। इससे ऐसे किसान भी फसल क्षति के जोखिम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं।  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। यदि संबंधित फसल के लिए बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर इससे कम है, तो किसान को कम दर के अनुसार ही प्रीमियम देना होगा। निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम की शेष राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों पर बीमा प्रीमियम का आर्थिक बोझ कम होगा और वे कम लागत में अपनी फसल को बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।  

योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन में होने वाली क्षति के विरुद्ध बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बीमा का लाभ अधिसूचित फसलों, बीमा इकाइयों एवं योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप देय होगा। योजना अंतर्गत 18 फसलों के लिए विभिन्न जिले अधिसूचित किए गए हैं। इन फसलों में गेहूं, मक्का, ईख, राई-सरसों, आलू, टमाटर, लीची, केला और अमरूद जैसी फसलें शामिल हैं।  

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, स्वप्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण-पत्र तथा भूमि संबंधी विवरण, जैसे खाता, खेसरा एवं प्लॉट नंबर शामिल हैं। गैर-रैयत किसानों को अपनी खेती एवं बोई गई फसल के संबंध में निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिस पर किसान सलाहकार अथवा संबंधित वार्ड सदस्य का प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होगा। किसानों को आवेदन के समय सही एवं पूर्ण जानकारी तथा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि बीमा आवेदन के सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।  

रैयत किसानों के लिए एग्री स्टैक पर पंजीकरण एवं फार्मर आईडी से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन भी आवश्यक है। किसान अपने आवेदन के लिए संबंधित बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) एवं वसुधा केंद्र (CSC) की सहायता ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल www.pmfby.gov.in अथवा Crop Insurance App के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।